MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Polity
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्मई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ? (A) बोम्मई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला. (B) घटकराज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते. (C) सबळ कारण नसतांना राष्ट्रपती राजवट आणली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करु शकते. (D) घटकराज्यातील विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक असते.

Which of the following statements are correct regarding the 'Bommai Case' in reference to the Emergency in the State? (A) The ‘Bommai Case' Judgement was delivered by the Supreme Court in 1994. (B) States can appeal to the Supreme Court when President's rule is introduced in the States. (C) If President's Rule is imposed without valid reason/s the Supreme Court can quash the decision of the Central Government. (D) An order to dissolve a State Assembly requires the approval of the Parliament.

पर्याय (Options):
A

फक्त (C) आणि (D)

B

(A), (B), (C) आणि (D)

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

फक्त (B), (C) आणि (D)

D

फक्त (A), (B) आणि (C)

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
पर्याय 2 योग्य आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला 'बोम्मई खटल्या'चा निकाल हा एक ऐतिहासिक निर्णय होता. याने भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्य संरचनेवर भर दिला आणि कलम 356 चा गैरवापर रोखण्यासाठी तपासणी ठेवली, ज्यामध्ये राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्याची तरतूद आहे. • सर्वोच्च न्यायालयाने असे निकाल दिला की, राज्यांना राष्ट्रपती राजवट लादण्याबाबत अपील करण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून त्याचा मनमानीपणे गैरवापर होणार नाही. • असे मानले गेले की, जर राष्ट्रपती राजवट योग्य कारणांशिवाय लादली गेली तर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या निर्णयाला रद्द करू शकते. • या निकालात असेही म्हटले आहे की, राज्य विधानसभा बरखास्त करण्याच्या आदेशाला संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. पूरक माहिती: • केंद्र सरकारने अनेक राज्य सरकारांना बरखास्त केल्यानंतर हा खटला निर्माण झाला होता, ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता अधोरेखित झाली होती. • या निकालाने स्पष्ट केले की, राष्ट्रपती राजवट लादणे न्यायालयीन पुनरावलोकनाधीन आहे, ज्यामुळे भारतातील संघराज्य तत्त्वांना बळ मिळाले. • कलम 356 च्या गैरवापराशी संबंधित खटल्यांमध्ये हा ऐतिहासिक निकाल एक महत्त्वाचा आदर्श म्हणून काम करतो.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?