MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Polity
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

'केशवानंद भारती' खटल्याबाबत खालील विधाने विचारात घ्या : (A) सदरहू खटला हा भारताचे सरन्यायाधीश जे. एन्. रे यांच्या नेतृत्वाखाली 13 न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे चालला. (B) सात विरुद्ध सहा न्यायमूर्तीच्या बहुमताने घटनापीठाने मूलभूत संरचना सिद्धांताची (Basic Structure Doctrine) रूपरेषा दिली. (C) या खटल्याने 'गोलखनाथ' प्रकरणातील निर्णय बदलला गेला. (D) सदरहू खटला हा न्यायालयीन सक्रीयतेचे उदाहरण म्हणावे लागेल. वरीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहे / त ?

Consider the following statements regarding 'Kesavanand Bharati' Case: (A) This case was heard by the Constitution Bench of 13 judges headed by Chief Justice of India A.N. Ray. (B) In Seven - Six majority, the bench outlined the basic structure doctrine. (C) This case changed the decision of Golaknath case. (D) This case seems to be the instance of judicial activism. Which of the statements given above is/are correct?

पर्याय (Options):
A

(A), (B) आणि (C)

B

(B) (C) आणि (D)

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

केवळ (B)

D

(A), (B), (C) आणि (D)

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
पर्याय 2 योग्य आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • केशवानंद भारती खटला (1973) हा भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा निकाल आहे. • या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचना सिद्धांत मांडला होता, ज्यानुसार, संसद राज्यघटनेची मूलभूत संरचना बदलू शकत नाही. • विधानांचे तपशील: • (A) सदरहू खटला 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर चालला होता, परंतु तो सरन्यायाधीश एस.एम. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली चालला होता, ए. एन. रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नाही. म्हणून, हे विधान चुकीचे आहे. • (B) खंडपीठाने अल्प 7-6 बहुमताने आपला निकाल दिला होता, ज्यामध्ये मूलभूत संरचना सिद्धांत स्पष्ट करण्यात आला आहे. म्हणून, हे विधान बिनचूक आहे. • (C) सदरहू खटल्याने गोलकनाथ खटल्याचा (1967) निर्णय बदलला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, संसद मुलभूत अधिकारांमध्ये बदल करू शकत नाही. केशवानंद भारती खटल्याने हे रद्द ठरवले आणि मूलभूत संरचनेच्या सीमा सुधारण्याची परवानगी दिली. म्हणून, हे विधान बिनचूक आहे. • (D) हा निकाल न्यायालयीन सक्रियतेचे उदाहरण म्हणून ओळखला जातो, कारण त्याने राज्यघटनेत संसदेच्या सुधारण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घातल्या आहेत. म्हणून, हे विधान बिनचूक आहे. पूरक माहिती: • गोलकनाथ खटल्यात (1967) असे म्हटले होते की, संसद मुलभूत अधिकार कमी करू किंवा बदलू शकत नाही. • केशवानंद भारती निकालाने संसदेला राज्यघटना सुधारण्याचा अधिकार मान्य केला; परंतु तपासणी आणि संतुलन सुनिश्चित करण्यासाठी मूलभूत संरचना सिद्धांत सादर केला. • मूलभूत संरचनेची उदाहरणे म्हणजे राज्यघटनेचे सर्वोच्चत्व, कायद्याचे राज्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि सत्तेचे विभाजन.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?