MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Local Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या संदर्भात खालील विधान /विधाने विचारात घ्या. A. जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 1/5 सदस्यांनी अविश्वास ठराव मांडून तो संमत झाल्यास अध्यक्षांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. B. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मंत्र्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळाने घेतला होता. C. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मंत्र्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रीमंडळाने घेतला होता. D. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मंत्र्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रीमंडळाने घेतला होता. वरीलपैकी अयोग्य विधाने ओळखा.

Consider the following statement/s with reference to the President of Zilla Parishad. A. If 1/5th of the total number of members of the Zilla Parishad moves a motion of no confidence and passes it, the President has to resign from office. B. Sudhakar Rao Naik's cabinet took the decision to give ministerial status to the President of Zilla Parishad. C. Vasantrao Naik's cabinet took the decision to give ministerial status to the President of Zilla Parishad. D. Vasantdada Patil's cabinet took the decision to give ministerial status to the President of Zilla Parishad. Select the incorrect statements from the above.

पर्याय (Options):
A

A आणि C

B

B आणि D

C

A आणि B

D

C आणि D

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर C आणि D आहे. टीप: हा प्रश्न MPSC ने अंतिम उत्तर Key मध्ये रद्द केला आहे स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या साध्या बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर करून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाला पदावरून दूर केले जाऊ शकते. याचा अर्थ अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी 50% + 1 सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते. म्हणून, विधान A अयोग्य आहे. • सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळाने, 1973 साली, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना मंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्य सरकारमधील मंत्री म्हणून समान विशेषाधिकार व सुविधा मिळण्याचा हक्क आहे. म्हणून, विधान B योग्य आहे. • वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना मंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला नसून, सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता. म्हणून, विधान C अयोग्य आहे. • जिल्हा परिषद अध्यक्षांना मंत्रीपद देण्याचा निर्णय झाला होता, त्यादरम्यान वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नव्हते. ते 1963 ते 1975 दरम्यान मुख्यमंत्री होते, परंतु सदर निर्णय 1973 मध्ये सुधाकर राव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. म्हणून, विधान D अयोग्य आहे.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?