नागरी सेवेतील व्यक्तींना संरक्षण: • भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 311 संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावतन करणे, यासंबंधी पुढील दोन निर्बंध घालते: • दुसऱ्या शब्दांत, हे अनुच्छेद नागरी सेवकांना त्यांच्या पदांवरून कोणत्याही अनियंत्रित बडतर्फीविरोधात पुढील दोन संरक्षण प्रदान करते: • जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या प्राधिकाऱ्याने तिची नियुक्ती केली होती त्याहून दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याकडून बडतर्फ केले किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही. • पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या चौकशीमध्ये तिच्यावरील दोषारोपांची माहिती करून दिलेली आहे आणि त्या दोषारोपांबाबत तिला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली आहे, अशी चौकशी झाल्याखेरीज तिला बडतर्फ केले जाणार नाही किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही किंवा पदावनत केले जाणार नाही. • वरील दोन संरक्षण केवळ संघराज्याच्या नागरी सेवा, अखिल भारतीय सेवा, राज्याच्या नागरी सेवा अथवा संघराज्य किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर कार्यरत व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहेत. म्हणून, पर्याय (3) व (2) बरोबर आहे. • अनुच्छेद 311 अन्वये तरतूद केलेले पदाचे संरक्षण हे लष्करी सेवेतील सदस्यांसाठी किंवा लष्करी पदे धारण करणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू नाही. म्हणून, पर्याय (1) चुकीचा आहे. • पुढील तीन बाबतीत हे अनुच्छेद लागू होणार नाही: • एखादी व्यक्ती ज्या वर्तनामुळे फौजदारी दोषारोप सिद्ध झाल्यानंतर दोषी ठरलेली असेल त्या वर्तनाच्या कारणावरून तिला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्यात आले असेल किंवा पदावनत करण्यात आले असेल त्याबाबतीत; किंवा • एखाद्या व्यक्तीस बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याला काही कारणास्तव - ते करण प्राधिकाऱ्याला नमूद करावे लागेल - अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नाही, असे खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत; किंवा • अशी चौकशी करणे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समयोचित नाही असे राष्ट्रपतीला, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाला खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत. • चौकशीच्या बाबतीत आणि शास्ती लादण्याच्या बाबतीत अशा दोन टप्प्यांवर नागरी सेवकाला अभिवेदन करण्यासाठी संधी देण्यात येईल. • 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये, दुसऱ्या संधीची तरतूद रद्द करण्यात आली. म्हणून, पर्याय (4) बरोबर आहे.