सहकारी संस्था: • भारतीय संविधानातील भाग IX-B अंतर्गत, सहकारी संस्थांसंदर्भात खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत: • सहकारी संस्थांचे विधिसंस्थापन: या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, कायद्याद्वारे, स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, लोकशाही पद्धतीचे सदस्यीय नियंत्रण,सदस्यांचा आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कारभार या तत्त्वांवर आधारित सहकारी संस्थांचे विधिसंस्थापन, विनियमन व समापन यांबाबत तरतुदी करता येतील. • 2011 मधील 97 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये, सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा आणि संरक्षण देण्यात आले. • या संदर्भात, संविधानात पुढील तीन बदल करण्यात आले: • अनुच्छेद 19(c) अन्वये, अधिसंघ वा संघ किंवा सहकारी संस्था बनविण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार बनवला. • अनुच्छेद 43B अन्वये (राज्य धोरणाचे निदेशक तत्त्व), सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. • भारतीय संविधानामध्ये, अनुच्छेद 243-ZH ते 243-ZT अन्वये, “सहकारी संस्था” अशा एका नवीन शीर्षकाचा भाग IX-B जोडण्यात आला. • 1904 मध्ये, लॉर्ड कर्झन यांनी लोकांना संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी सहकारी पतसंस्था कायदा संमत केला. • ठेवी आणि कर्जाचा उद्देश मुख्यतः शेतकर्‍यांना सावकारांच्या तावडीतून वाचवणे हा होता, जे सहसा शेतकऱ्यांवर जास्त व्याज आकारतात.