Polity
Political dimensions
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
संघ सरकारने जैन समुदायाचा देखील समावेश अल्पसंख्यांकांच्या यादीमध्ये केला आहे. या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या: (a) देशात आता अधिकृत असे सहा अल्पसंख्यांक समुदाय आहेत. (b) अल्पसंख्यांक यादीमध्ये एखाद्या समुदायाचा समावेश करण्यासाठी संसदेने साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती मंजूर करणे आवश्यक असते. (c) भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाची स्थापना 2009 मध्ये झाली आहे. वरीलपैकी कोणते विधान/ने योग्य आहे/त?
Jains were also added to the list of minorities as classified by the Union Government. In this regard consider the following statements: (a) Now there are six designated minority communities in the country. (b) A Constitutional Amendment passed by the Parliament with a simple majority is required to bring any community to the list of minorities. (c) The Ministry of Minority Affairs of the Government of India was established in 2009. Which of the above statement/s is/are correct?
पर्याय (Options):
A
अचूक उत्तर (Official Answer)
फक्त (a)
B
फक्त (b)
C
(b) आणि (c)
D
(a) आणि (b)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर फक्त (a) आहे.
स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे:
• भारतात सहा (6) अल्पसंख्याक समुदाय आहेत.
• राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2 (c) अंतर्गत मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि झोरास्ट्रियन (पारशी) यांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे; म्हणून, विधान 1 योग्य आहे.
• 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशातील अल्पसंख्याकांची टक्केवारी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 19.3% आहे.
• मुस्लिमांची लोकसंख्या 14.2%, ख्रिश्चन 2.3%, शीख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% आणि पारशी 0.006% आहेत.
• अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय हे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयामधून वगळण्यात आले आणि 29 जानेवारी 2006 रोजी निर्माण करण्यात आले; म्हणून, विधान 3 योग्य नाही.
• अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांशी संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले.
• अब्दुल रहमान अंतुले हे भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील पहिले मंत्री होते.
• श्री मुख्तार अब्बास नकवी - भारत सरकारचे अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री (मार्च 2022 पर्यंत).
• अल्पसंख्याकांच्या यादीमध्ये समुदाय समाविष्ट करण्यासाठी, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने समर्थित प्रस्ताव सरकारकडे दिला जातो. जिथे सरकार त्यांना आवश्यकतेनुसार अल्पसंख्याकांचा दर्जा देते; म्हणून, विधान 2 योग्य नाही.