MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

खालीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत? a. घटनेच्या अनुच्छेद -111 मध्ये धन विधेयकाची व्याख्या आहे. b. अनुच्छेद-117 (3) अंतर्गत वित्तीय विधेयक म्हणून वर्गीकृत केलेले विधेयक केवळ लोकसभेत सादर केले जाऊ शकते. c. अनुच्छेद 117(1)अंतर्गत वित्तीय विधेयक म्हणून वर्गीकृत केलेले विधेयक राज्यसभेद्वारे नाकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात सुधारणा करता येत नाही.

Which of the following statement/s is/are correct? a. Article-111 of the constitution deals wit the definition of money bills. b. A bill categorised as financial bill under Article-117(3) can be introduced only in the Lok Sabha. c. A bill categorised as financial bill under Article9117(1) cannot be rejected or amended by the Rajya Sabha.

पर्याय (Options):
A

केवळ a

B

b आणि c

C

वरीलपैकी काहीही नाही

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

केवळ c

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर वरीलपैकी काहीही नाही हे आहे. धन विधेयक- • राज्यघटनेतील अनुच्छेद 110 हे धन विधेयकाच्या व्याख्येशी संबंधित आहे. त्यात असे म्हटले आहे की हे विधेयक धन विधेयक मानले जाईल जर त्यात 'फक्त' खालील पैकी सर्व किंवा कोणत्याही बाबींशी संबंधित तरतुदी असतील: • कोणत्याही कराची सक्ती, निर्मूलन, माफी, बदल किंवा नियमन; • केंद्र सरकारने घेतलेल्या पैशाच्या कर्जाचे नियमन • भारताच्या एकत्रित निधीचा ताबा किंवा भारताचा आकस्मिक निधी, अशा कोणत्याही निधीत पैसे भरणे किंवा पैसे काढणे; • भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशाचा विनियोग; • भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याही खर्चाची घोषणा किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढविणे; • भारतीय एकत्रित निधी किंवा भारताचा सार्वजनिक अहवाल किंवा अशा पैशाचा ताबा किंवा मुद्दा किंवा संघाच्या किंवा राज्याच्या खात्यांचे ऑडिट यांच्या कारणास्तव पैसे प्राप्त करणे; किंवा • वरील कोणत्याही बाबीची घटना. • तथापि, एखादे विधेयक केवळ पैशाची तरतूद करते म्हणून ते धन विधेयक मानले जाऊ नये. • दंड किंवा इतर आर्थिक दंड आकारणे, किंवा • परवान्यांसाठी शुल्काची मागणी किंवा देयके किंवा दिलेल्या सेवांसाठी शुल्क भरणे; किंवा • स्थानिक प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कर लागू करणे, रद्द करणे, माफी, फेरबदल किंवा नियमन. • विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला तर लोकसभेच्या अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. या संदर्भात त्यांच्या निर्णयावर कोणत्याही न्यायालयात किंवा संसदेच्या सभागृहात किंवा अगदी राष्ट्र्पतींमार्फतही प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही. जेव्हा शिफारसीसाठी राज्यसभेत धन विधेयक पाठविले जाते आणि संमतीसाठी राष्ट्रपतींना सादर केले जाते, तेव्हा अध्यक्ष त्याचे धन विधेयक म्हणून समर्थन करतात. • संसदेत धन विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यघटनेने एक विशेष प्रक्रिया निश्चित केली आहे. लोकसभेतच आणि तेही राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार धन विधेयक सादर करता येते. असे प्रत्येक विधेयक हे सरकारी विधेयक मानले जाते आणि ते केवळ मंत्रीच ते सादर करू शकतात. वित्तीय विधेयक- • वित्तीय विधेयके ही वित्तीय बाबी, म्हणजे महसूल किंवा खर्चाशी संबंधित विधेयके आहेत. मात्र, राज्यघटनेत 'वित्तीय विधेयक' हा शब्द तांत्रिक अर्थाने वापरला जातो. वित्तीय विधेयके तीन प्रकारची असतात: • धन विधेयके - अनुच्छेद 110 • वित्तीय विधेयके (I)- अनुच्छेद 117 (1) • वित्तीय विधेयके (II)- अनुच्छेद 117 (3) • या वर्गीकरणाचा अर्थ असा आहे की धन विधेयके ही केवळ वित्तीय विधेयकांची एक प्रजाती आहे. म्हणूनच, सर्व धन विधेयके ही वित्तीय विधेयके आहेत परंतु सर्व वित्तीय विधेयके ही धन विधेयके नाहीत. केवळ ती वित्तीय विधेयके म्हणजे धन विधेयके ज्यात केवळ त्या बाबी असतात ज्यांचा उल्लेख घटनेच्या अनुच्छेद 110 मध्ये केला आहे. हे लोकसभेच्या अध्यक्षांनी धन विधेयक म्हणून प्रमाणित केले आहेत. दुसरीकडे, राज्यघटनेच्या कलम 117 मध्ये वित्तीय विधेयके (I) आणि (II) हाताळली गेली आहेत. वित्तीय विधेयके (1)- • वित्तीय विधेयक (I) हे एक असे विधेयक आहे ज्यात केवळ अनुच्छेद 110 मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही किंवा सर्व बाबीच नव्हे तर सामान्य कायद्याच्या इतर बाबीदेखील आहेत. उदाहरणार्थ, कर्ज घेण्याचे नियम असलेले विधेयक, परंतु त्या विशिष्ट प्रकारे कर्ज घेण्याशी संबंधित नसतात. दोन बाबतीत, वित्तीय विधेयक (I) हे धन विधेयकासारखेच आहे • ही दोन्ही राज्यसभेत नव्हे तर केवळ लोकसभेतच सादर केली जाऊ शकतात. • ही दोन्ही केवळ राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसार सादर केली जाऊ शकतात. इतर सर्व बाबतीत, वित्तीय विधेयक (I) सामान्य विधेयकाला लागू असलेल्या त्याच वैधानिक प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केले जाते. • म्हणूनच, राज्यसभेद्वारे ते एकतर नाकारले जाऊ शकते किंवा सुधारित केले जाऊ शकते (फक्त कर कमी करणे किंवा रद्द करण्याव्यतिरिक्त इतर दुरुस्ती राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय कोणत्याही सभागृहात हलविली जाऊ शकत नाही). अशा विधेयकावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाल्यास, राष्ट्रपती ही कोंडी सोडविण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात. जेव्हा हे विधेयक राष्ट्रपतींना सादर केले जाते, तेव्हा ते एकतर विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा विधेयकाला त्यांची संमती रोखू शकतात किंवा सभागृहांच्या पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करू शकतात.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?