Polity
Non-Constitutional Bodies/Statutory bodies
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
'लोक अदालत' विषयी खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
Which one of the following statements about ‘Lok Adalat’ is incorrect ?
पर्याय (Options):
A
1987 चा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायद्याच्या अंतर्गत लोक अदालतांना वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे.
B
अचूक उत्तर (Official Answer)
लोक अदालतमध्ये फक्त सेवानिवृत्त न्यायिक न्यायाधीश काम करू शकतात.
C
लोक अदालतने दिलेला प्रत्येक निर्णय अंतिम असतो आणि पक्षांवर बंधनकारक असतो.
D
लोक अदालतने पारित केलेला निर्णय हा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मानला जातो.
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर पर्याय 2 आहे.
• 1987 चा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायद्याच्या अंतर्गत लोक अदालतांना वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे.
• लोक अदालतींचे निर्णय हे दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मानले जातात आणि ते सर्व पक्षांना बंधनकारक असतात.
• लोक अदालतने दिलेल्या निकालाविरूद्ध अपील करण्याची तरतूद नाही.
• लोक अदालतांची रचना -
• अध्यक्ष, दोन सदस्य आणि एक समाजसेवक.
• अध्यक्ष हा सेवत असणारा किंवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी असणे आवश्यक आहे.
• म्हणून पर्याय 2 चुकीचा आहे.
• लोक अदालतीचा निकाल अंतिम असून पुढील अपीलची तरतूद नाही.
• जेव्हा लोक अदालतमध्ये वाद दाखल केला जातो तेव्हा तेथे कोणतेही शुल्क भरले जात नाही.
• राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिन 9 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो.
• राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 39 अ मध्ये समान संधीच्या आधारावर न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांना मोफत कायदेशीर मदतीची तरतूद आहे.