MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Polity
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक असल्यास राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवू शकतात. a. राष्ट्रपती विधेयकास मान्यता देऊ शकतात किंवा रोखू शकतात. b. राष्ट्रपती राज्य विधिमंडळात पुनर्विचार विधेयक परत पाठवू शकतात. c. राज्य विधिमंडळाने तीन महिन्यांच्या आत या विधेयकावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे आणि पुन्हा मंजूर झाल्यास राष्ट्रपतींनी आपली सहमती देणे बंधनकारक आहे. d. राज्य विधिमंडळाद्वारे पुन्हा विधेयक मंजूर झाल्यास, अध्यक्ष सहा महिन्यांच्या कालावधीत आपली संमती जाहीर करतील. वर दिलेली कोणती विधाने योग्य आहेत?

In the case of a bill passed by the State Legislatue, Governor can reserve it for the consideration of the President. a. The President may declare or withhold his assent to the bill. b. The President may return the bill for reconsideration to the State Legislature. c. State Legislature must reconsider the bill within three months and if passed again it is obligatory upon the President to give his assent. d. In case of reconsidered bill which is passed again by State Legislature, President shall declare his assent within a period of six months. Which of the statements given above are correct ?

पर्याय (Options):
A

a आणि b

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

a, b आणि c

C

a, b आणि d

D

a, c आणि d

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर a आणि b आहे. • राष्ट्रपतींची संमती – अनुच्छेद 201 • राष्ट्रपती संमती देऊ शकतात, आपली संमती रोखू शकतात. • राष्ट्रपती राज्य विधिमंडळात पुनर्विचार विधेयक परत करु शकतात. • म्हणून a आणि b ही विधाने योग्य आहेत. • राज्य विधिमंडळाने सहा महिन्यांत या विधेयकावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. • पुनर्विचारानंतर हे विधेयक पुन्हा मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती आपली संमती देण्यास बांधील आहेत का हे संविधानात नमूद केलेले नाही. • राज्य विधिमंडळाने पुन्हा विचारविनिमय केलेले विधेयक मंजूर केले तर, राष्ट्रपतींना मुदतीच्या कालावधीत मान्यता देणे बंधनकारक नसते. • म्हणून c आणि d ही विधाने अयोग्य आहेत. • राज्यपालांची संमती – अनुच्छेद 200 • राज्यपालांकडे पुढील चार पर्याय असतात • राज्यपाल विधेयकास मान्यता देऊ शकतात. • राज्यपाल विधेयक नाकारू शकतात. • राज्यपाल पुनर्विचार करण्यासाठी विधेयक परत करु शकतात. • राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखीव ठेवू शकतात.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?