Polity
Central Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:
पुढीलपैकी कोणते विधान/विधाने योग्य आहेत? a. लोकसभा नव्हे केवळ राज्यसभेमध्ये नामनिर्देशित सभासद असू शकतात. b. एंग्लो-इंडियन समुदायातील दोन सदस्यांना राज्यसभेमध्ये उमेदवारी देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. c. नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची केंद्रीय मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यासाठी घटनात्मक बंधन नाही. d. नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपती आणि उप-राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात.
Which of the following statements is/are correct? a. Only the Rajya Sabha and not Lok Sabha. can have nominated members. b. There is a constitutional provision for nominating two members belonging to the Anglo-Indian Community to the Rajya Sabha. c. There is no constitutional bar for nominated members to be appointed as Union Ministers. d. A nominated member can vote both in Presidential and Vice-Presidential elections.
पर्याय (Options):
A
a and b
B
c and d
C
Only b
D
अचूक उत्तर (Official Answer)
Only c
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर केवळ c आहे.
• राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवेचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या किंवा व्यावहारिक अनुभव असणार्‍या लोकांमधून 12 सदस्यांची राज्यसभेवर नेमणूक करतात. नामनिर्देशनाच्या या तत्त्वामागील तर्क म्हणजे प्रख्यात व्यक्तींना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत न जाता राज्यसभेत स्थान प्रदान करणे. येथे हे लक्षात घ्यावे की अमेरिकन सिनेटमध्ये नामनिर्देशित सदस्य नाहीत.
• लोकसभेत, राष्ट्र्पतींद्वारे अँग्लो इंडियन समुदायामधील 2 सदस्यांना उमेदवारी दिली जाते. म्हणून विधान a आणि b अयोग्य आहेत.
• नामनिर्देशित सदस्य केवळ उप-राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतो आणि राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत नाही. म्हणून विधान d अयोग्य आहे.
• पंतप्रधानांची नेमणूक केल्यास नामनिर्देशित सदस्य मंत्री होऊ शकतो.
• नुकतेच संसदेने 104 वी घटनादुरुस्ती (126 वा घटनादुरुस्ती विधेयक) अधिनियमित केली जी 25 जानेवारी 2030 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला 10 वर्षांचे आरक्षण देण्याशी संबंधित होती.
• राज्यघटनेत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याची आणि एंग्लो-इंडियन समुदायाला नामनिर्देशन करून प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद आहे.
• राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाल्यापासून 70 वर्षांच्या कालावधीसाठी ही तरतूद करण्यात आली असून 25 जानेवारी 2020 रोजी कालबाह्य होणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण आणखी 10 वर्षांनी 25 जानेवारी 2030 पर्यंत वाढविण्यात यावे, असे या विधेयकात नमूद आहे. तथापि, विधेयकातील तरतुदी अँग्लो-इंडियन्स समाजासाठी पुरविल्या जात नसल्यामुळे उमेदवारीच्या स्वरुपात अँग्लो-इंडियन्सचे आरक्षण 25 जानेवारी रोजी संपणार आहे.