MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही? a. घटनादुरुस्तीचे विधेयक मंत्र्यांद्वारे किंवा खाजगी सदस्यांद्वारे सादर केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसते. b. घटनादुरुस्ती विधेयकास राज्यांनी मान्यता द्यावी यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही.

Which of the following statements is not correct? a. The Amendment bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the President. b. There is no time limit within which the States should give their consent to the Amendment bill.

पर्याय (Options):
A

फक्त a

B

फक्त b

C

a आणि b दोन्हीही

D

वरीलपैकी कोणतेही नाही.

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर आहे वरीलपैकी कोणतेही नाही. • घटनादुरुस्तीचे विधेयक मंत्र्यांद्वारे किंवा खाजगी सदस्यांद्वारे सादर केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसते. म्हणून दिलेले विधान योग्य आहे. • घटनादुरुस्ती विधेयकास राज्यांनी मान्यता द्यावी यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. म्हणून हे विधान योग्य आहे. म्हणून, वरीलपैकी कोणतेही विधान अयोग्य नाही. • राज्यघटनेत घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया कलम 368 नुसार ठरवण्यात आलेली आहे: • घटनादुरुस्ती ही काही कारणाकरता विधेयक मांडून राज्य विधानसभेत नाही तर संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहात सादर केले जाऊ शकते. • घटनादुरुस्तीचे विधेयक मंत्र्यांद्वारे किंवा खाजगी सदस्यांद्वारे सादर केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसते. • हे विधेयक प्रत्येक सभागृहात विशेष बहुमताने मंजूर केले जाणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी बहुसंख्य आणि सभागृहाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांपैकी बहुसंख्य सदस्यांची उपस्थिती आणि त्यांची मते मिळवून विधेयक मंजूर केले जाणे आवश्यक आहे. • प्रत्येक सभागृहाने ते विधेयक स्वतंत्रपणे मंजूर केले पाहिजे. दोन सभागृहांत विधेयकासंबंधी मतभेद आढळल्यास, विधेयकासाठीचा विचारविनिमय आणि विधेयक मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्याची तरतूद केलेली नाही. • जर घटनादुरुस्ती विधेयक घटनेच्या फेडरल तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांनींही साधारण बहुमताने मंजूर करायला हवे. • संसदेच्या दोन्हीही सभागृहांद्वारे विधेयक मंजूर झाल्यावर आणि आवश्यकता असेल तर राज्यविधिमंडळांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी त्यांच्यासमोर सादर केले जाते. • राष्ट्रपतींनी हे विधेयक संमत केले पाहिजे. ते विधेयकास नामंजूर करू शकत नाहीत किंवा विधेयकावर फेरविचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेला परत करू शकत नाहीत. • राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर हे विधेयक अधिनियम (म्हणजेच घटनादुरुस्ती कायदा) बनते आणि कायद्याच्या अटींनुसार घटना दुरुस्त केली जाते.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?