MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Union Executive & Parliament FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

धन विधेयक (Money Bill) मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेतील टप्पे योग्य क्रमाने लावा: A) लोकसभेत मांडणी B) लोकसभेची मंजुरी C) राज्यसभेकडे पाठवणे D) राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवणे

Arrange the steps in the correct order for the passage of a Money Bill: A) Introduction in Lok Sabha B) Approval in Lok Sabha C) Sent to Rajya Sabha D) Sent to the President for assent

पर्याय (Options):
A

C-D

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

B-D

C

A-D

D

A-D

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
📌 सविस्तर स्पष्टीकरण व मुख्य तरतुदी: • लोकसभेत मांडणी: भारतीय संविधानाच्या कलम 110 नुसार, धन विधेयक केवळ लोकसभेत मांडले जाऊ शकते. राज्यसभा धन विधेयक मांडू किंवा त्यात सुधारणा करू शकत नाही. म्हणून, विधान A बरोबर आहे. • लोकसभेची मंजुरी: लोकसभेत मांडल्यानंतर, धन विधेयकावर चर्चा होते आणि ते लोकसभेत मंजूर केले जाते. धन विधेयकाच्या तरतुदींना मान्यता देण्याचा प्राथमिक अधिकार लोकसभेला असतो. म्हणून, विधान B बरोबर आहे. • राज्यसभेकडे पाठवणे: लोकसभेच्या मंजुरीनंतर, धन विधेयक राज्यसभेकडे पाठवले जाते. राज्यसभा सुधारणा सुचवू शकते, परंतु विधेयक नाकारण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही. लोकसभा या सूचना स्वीकारू किंवा नाकारू शकते. राज्यसभेला विधेयक 14 दिवसांच्या आत परत पाठवावे लागते. म्हणून, विधान C बरोबर आहे. • राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवणे: लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि राज्यसभेने परत पाठवल्यानंतर, धन विधेयक अंतिम मान्यतेसाठी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या assent (मंजुरी) मिळाल्यानंतर, विधेयक कायद्यात रूपांतरित होते. म्हणून, विधान D बरोबर आहे. • म्हणून, योग्य क्रम A-B-C-D आहे. 📚 संबंधित महत्त्वाचे घटक व संदर्भ (परीक्षेसाठी पूरक माहिती): • धन विधेयक आणि कलम 110: • भारतीय संविधानाचा कलम 110 धन विधेयकाच्या तरतुदी परिभाषित करतो. हे विधेयक कर आकारणी, सार्वजनिक खर्च, कर्ज आणि एकत्रित निधी यासारख्या वित्तीय बाबींशी संबंधित आहे. • धन विधेयक केवळ लोकसभेत मांडले जाऊ शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक असते. • राज्यसभेची भूमिका: • धन विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यसभेची भूमिका मर्यादित आहे. राज्यसभा सुधारणा सुचवू शकते, परंतु विधेयक नाकारू शकत नाही किंवा 14 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थांबवू शकत नाही. • जर राज्यसभेने 14 दिवसांच्या आत धन विधेयक परत केले नाही, तर ते दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असे मानले जाते. • राष्ट्रपतींची मंजुरी: • धन विधेयकाच्या अंतिम मान्यतेमध्ये भारताचे राष्ट्रपती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी अनिवार्य आहे. • राष्ट्रपती धन विधेयकाला त्यांची मंजुरी रोखू शकत नाहीत, कारण ते त्यांच्या पूर्व शिफारसीने सादर केले जाते. • धन विधेयकाची उदाहरणे: • वित्त विधेयक, जे कर आकारणी आणि सरकारी खर्चाशी संबंधित आहेत, ती धन विधेयकाची उदाहरणे आहेत. • संसदेत सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प धन विधेयक मानला जातो. • महत्वाची वैशिष्ट्ये: • धन विधेयक केवळ कलम 110 अंतर्गत परिभाषित केलेल्या वित्तीय बाबींवर लक्ष केंद्रित करते. • हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाऊ शकत नाही, तसेच राज्यसभा त्यात सुधारणा करू शकत नाही किंवा ते नाकारू शकत नाही. • लोकसभेला ते मंजूर करण्याचा सर्वोच्च अधिकार आहे आणि ते कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे. 💡 स्मृती क्लृप्ती (Memory Booster / Trick): • स्मृती सूत्र: 'कलम 110 → B-C-D'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 110 चा संबंध थेट 'B-C-D' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा. 🗺️ मेमरी मॅप / संकल्पना नकाशा (Memory Map): • संकल्पना नकाशा: Union Executive & Parliament ➔ मुख्य घटक / तरतूद ➔ 'B-C-D' ➔ आयोगाच्या परीक्षा निकषांनुसार थेट परस्परसंबंध. ⚠️ परीक्षेतील संभाव्य चूक (Exam Trap): • परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 2 ('C-B-D') आणि पर्याय 1 ('B-C-D') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination): • 🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 2 ('C-B-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • पर्याय 3 ('C-A-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • पर्याय 4 ('B-A-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 1 ('B-C-D') निश्चित होते.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 2 ('C-B-D') आणि पर्याय 1 ('B-C-D') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 110 → B-C-D'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 110 चा संबंध थेट 'B-C-D' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 2 ('C-B-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • पर्याय 3 ('C-A-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • पर्याय 4 ('B-A-D'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'B-C-D' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 1 ('B-C-D') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 01

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+