MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Constitutional Bodies FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

According to the Constitution of India, what is the maximum tenure of the election commissioner of India?

पर्याय (Options):
A

पाच वर्षे

B

आठ वर्षे

C

सहा वर्षे

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

तीन वर्षे

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर सहा वर्षे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ: भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत ते आपल्या पदावर राहू शकतात. हा नियम अनुभव आणि कार्यक्षमतेमध्ये संतुलन राखतो. • निवडणूक आयुक्त संसद, राज्य विधानमंडळे आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयांसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यास जबाबदार असतात. • अनुच्छेद 324: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे अनुच्छेद भारतातील निवडणुकांची देखरेख, निर्देशन आणि नियंत्रण यासह संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवते. • निवडणूक आयुक्तांना निवडणूक प्रक्रियेत प्रभावीपणे योगदान देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आणि सेवेचा कालावधी मर्यादित असावा यासाठी हा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणून, सहा वर्षे हे योग्य उत्तर आहे. पूरक माहिती: • भारतीय निवडणूक आयोग: • भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही भारतातील निवडणुकांचे व्यवस्थापन करणारी एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. • 1950 मध्ये स्थापित, हे आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडळे आणि राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयांसाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करते. • ECI ची रचना: • सुरुवातीला, ECI मध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) होते. • नंतर, 1993 मध्ये त्यात दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे ते एक बहु-सदस्यीय मंडळ बनले. • पात्रता आणि अटी: • वय: निवडणूक आयुक्तांचे वय 65 वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते निवृत्त होतात. • नियुक्ती: भारताचे राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात. • निष्कासन: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच पदावरून दूर केले जाऊ शकते, हे त्यांची स्वतंत्रता सुनिश्चित करते. • ECI ची कार्ये: • विविध घटनात्मक पदांसाठी निवडणुका घेणे. • राजकीय पक्षांवर देखरेख ठेवणे आणि ते निवडणूक नियमांचे पालन करत आहेत याची खात्री करणे. • निवडणुका आणि राजकीय पक्षांच्या मान्यतेशी संबंधित विवादांचे निराकरण करणे. महत्त्वाची टीप: • कायदेशीर चौकट: • निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 आणि इतर संबंधित कायद्यांच्या तरतुदीनुसार कार्य करते. • हे निवडणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करते आणि निवडणुकीतील विवादांचे निराकरण करते. • सुधारणा: • गेल्या काही वर्षांमध्ये, निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), मतदार ओळखपत्र आणि राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता यासारख्या सुधारणा introड्यूस केल्या आहेत.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 4 ('तीन वर्षे') आणि पर्याय 3 ('सहा वर्षे') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 324 → सहा वर्षे'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 324 चा संबंध थेट 'सहा वर्षे' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('पाच वर्षे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सहा वर्षे' हे ठरते. • पर्याय 2 ('आठ वर्षे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सहा वर्षे' हे ठरते. • पर्याय 4 ('तीन वर्षे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सहा वर्षे' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 3 ('सहा वर्षे') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 09

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+

Polity MPSC सराव प्रश्न

समान नागरी कायद्याची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कोणत्या भागात समाविष्ट आहे?