MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

2 ऑगस्ट, 2018 रोजी लोक सभेने 123 व्या संविधान दुरूस्तीचे विधेयक पारित केले, खालीलपैकी काय त्या विधेयकाशी संबंधित आहे?

On August 2, 2018, the Lok Sabha passed the 123^(rd) Constitution Amendment Bill, which of the following is related to the Bill?

पर्याय (Options):
A

भूसंपादन

B

मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

बाल बलात्कारी व्यक्तीला देहदंड

D

राष्ट्रीय GST प्राधिकरणाचा संविधानात्मक दर्जा

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर **मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा** (पर्याय 2) हे आहे. **सविस्तर स्पष्टीकरण:** योग्य उत्तर मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • 2 ऑगस्ट 2018 रोजी, लोकसभेने मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाच्या संविधानात्मक दर्जाशी संबंधित 123 वी संविधानदुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. • 14 ऑगस्ट 1993 रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. • भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 338 B मध्ये हे नमूद केले आहे. • आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. • डॉ. भगवान लाल साहनी हे या आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत. • आयोगाच्या कार्यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समुदायांच्या प्रकरणांची चौकशी समाविष्ट असते. • हे अधिकारांपासून वंचित राहण्याच्या संदर्भात विशिष्ट तक्रारीची चौकशी करते आणि त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करते. **पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination):** • **पर्याय 1 (भूसंपादन)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही. • **पर्याय 2 (मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा)**: बरोबर उत्तर; मुख्य संकल्पनेनुसार अचूक पर्याय. • **पर्याय 3 (बाल बलात्कारी व्यक्तीला देहदंड)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही. • **पर्याय 4 (राष्ट्रीय GST प्राधिकरणाचा संविधानात्मक दर्जा)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही. **परीक्षेतील गुगली / चूक (Exam Trap):** परीक्षार्थी अनेकदा पर्यायांची घाईगडबडीत निवड करताना फसतात. प्रश्नातील प्रमुख संज्ञा आणि मुख्य संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. **स्मृती रूपक (Memory Booster):** संकल्पना सूत्र: मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा = पर्याय (2).
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षार्थी अनेकदा पर्यायांची घाईगडबडीत निवड करताना फसतात. प्रश्नातील प्रमुख संज्ञा आणि मुख्य संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

संकल्पना सूत्र: मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा = पर्याय (2).

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

**पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination):** • **पर्याय 1 (भूसंपादन)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही. • **पर्याय 2 (मागासवर्गीयांसाठी राष्ट्रीय आयोगाचा संविधानात्मक दर्जा)**: बरोबर उत्तर; मुख्य संकल्पनेनुसार अचूक पर्याय. • **पर्याय 3 (बाल बलात्कारी व्यक्तीला देहदंड)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही. • **पर्याय 4 (राष्ट्रीय GST प्राधिकरणाचा संविधानात्मक दर्जा)**: अयोग्य पर्याय; प्रस्तुत संदर्भाशी सुसंगत नाही.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?