MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Judiciary
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतातील अधीनस्थ न्यायालयांबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: 1. उच्च न्यायालयाने दिलेले मत कायद्याच्या कोणत्याही ठोस प्रश्नावर दिले असल्यास ते अधीनस्थ न्यायालयासाठी बंधनकारक असेल. 2. जिल्हा न्यायाधीशांच्या कनिष्ठ असलेल्या न्यायिक सेवेतील नियुक्त्या राष्ट्रपतींद्वारे केल्या जातात. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे/आहेत?

Consider the following statements regarding the Sub-ordinate courts in India: 1. The opinion rendered by the High court would be binding on the subordinate court if it is given in any substantial question of law. 2. Appointments of judicial service below district judge are made by the President Which of the statements given above is/are correct?

पर्याय (Options):
A

फक्त 1

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

फक्त 2

C

1 आणि 2 दोन्ही

D

1 किंवा 2 कोणतेही नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर फक्त 1 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • अधीनस्थ न्यायालयांवर नियंत्रण: • त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, उच्च न्यायालय कोणत्याही अधीनस्थ न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेला खटला मागे घेऊ शकते, जर त्यात कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न असेल. • कायद्याच्या मूलभूत प्रश्नाचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये, उच्च न्यायालयाने दिलेले मत अधीनस्थ न्यायालयावर बंधनकारक असेल. • म्हणून, विधान 1 योग्य आहे. • अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, शहर दिवाणी न्यायालयांचे न्यायाधीश, महानगर दंडाधिकारी आणि राज्याच्या न्यायिक सेवेतील सदस्यांचा समावेश आहे. • अधिनस्थ न्यायव्यवस्थेची संघटनात्मक रचना, अधिकार क्षेत्र आणि नामांकन राज्ये ठरवतात. • म्हणून, ते राज्यानुसार थोडे वेगळे आहेत. • न्यायाधीशांची नियुक्ती: • नियुक्ती, नेमणूक, पदोन्नती उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपाल करतात. • न्यायिक सेवेतील इतर नियुक्त्या उच्च न्यायालय आणि राज्य लोकसेवा आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपाल करतात. • उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा न्यायाधीशांच्या कनिष्ठ न्यायिक सेवेतील नियुक्त्या राज्याचे राज्यपाल करतात. • म्हणून, विधान 2 अयोग्य आहे. पूरक माहिती: • जिल्हा न्यायाधीश हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च न्यायालयीन अधिकारी आहेत. • त्याच्याकडे दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही ठिकाणी मूळ आणि अपीलीय अधिकार आहेत. • जिल्हा न्यायाधीश हे न्यायिक आणि प्रशासकीय दोन्ही काम करतात • त्यांना जिल्ह्यातील सर्व अधीनस्थ न्यायालयांवर देखरेखीचे अधिकार आहेत. • त्याच्या आदेशांविरुद्ध आणि निकालांविरुद्धची अपील उच्च न्यायालयाकडे आहे.
स्पष्टीकरण आकृती (Solution Visual Diagram):
Solution Diagram

Solution Diagram

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?