योग्य उत्तर कलम 108 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानातील कलम 108 नुसार, कायदा निर्मितीतील कोंडी सोडवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. • जर एखादे विधेयक दुसऱ्या सभागृहाने फेटाळले, किंवा दुरुस्त्यांवरून दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद झाले, किंवा दुसऱ्या सभागृहाने त्यावर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कोणतीही कारवाई केली नाही, तर अशा वेळी कोंडी निर्माण होते. • संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद लोकसभेचे अध्यक्ष भूषवतात. त्यांच्या अनुपस्थितीत लोकसभेचे उपाध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे उपसभापती बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. • राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवत नाहीत, कारण ते संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात. • संयुक्त बैठकीतील निर्णय दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या एकूण सदस्यांच्या साध्या बहुमताने घेतले जातात. • ही तरतूद केवळ सामान्य विधेयके आणि वित्त विधेयकांनाच लागू होते. ही तरतूद धन विधेयके किंवा घटनादुरुस्ती विधेयकांसाठी लागू केली जाऊ शकत नाही. पूरक माहिती: • कलम 107: हे विधेयके सादर करणे आणि संमत करणे याशी संबंधित आहे. यात नमूद केले आहे की, धन विधेयक आणि वित्त विधेयक वगळता इतर कोणतेही विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. • कलम 109: हे धन विधेयकांबाबतच्या विशेष प्रक्रियेचे तपशील देते. यामध्ये स्पष्ट केले आहे की धन विधेयक राज्यसभेत मांडले जाऊ शकत नाही आणि ते राज्यसभेने 14 दिवसांच्या आत परत करणे आवश्यक आहे. • कलम 110: यामध्ये धन विधेयकाची व्याख्या दिली आहे. यात कर आकारणी, सार्वजनिक खर्च आणि भारताच्या संचित निधीशी संबंधित बाबींचा समावेश होतो. • एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी लोकसभेच्या अध्यक्षांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते आणि त्यांचा हा निर्णय अंतिम असतो, ज्याला न्यायालय किंवा संसदेत आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.