MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity (राज्यव्यवस्था) Central Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय राज्यघटनेनुसार, आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप अथवा नियंत्रण यासंबंधी उद्भवणाऱ्या विवादांच्या किंवा तक्रारींच्या निवाड्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

Under the Constitution of India, which authority may enact a law providing for the adjudication of disputes or complaints concerning the use, distribution, or control of water in an inter-State river or river valley?

पर्याय (Options):
A

संसद

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

राष्ट्रपती

C

मंत्रिपरिषद

D

केंद्रीय गृहमंत्री

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाचमधील कलम २६२(१) नुसार, संसद आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा नियंत्रण यासंबंधीच्या कोणत्याही विवादाच्या किंवा तक्रारीच्या निवाड्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करू शकते. कलम २६२(२) नुसार, संसद अशा विवादांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासह कोणत्याही न्यायालयाची अधिकारकक्षा कायद्याद्वारे वर्जित करू शकते. यासाठी स्वतंत्र अनुसूची लागू नाही. २. कायदेविषयक संदर्भ: आंतरराज्यीय नदी जलविवाद अधिनियम, १९५६ (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) हा संबंधित विवादांच्या निवाड्यासाठी न्यायाधिकरणांच्या स्थापनेची तरतूद करतो. नदी मंडळ अधिनियम, १९५६ (River Boards Act, 1956) हा आंतरराज्यीय नद्यांच्या नियमन व विकासासाठी नदी मंडळांच्या स्थापनेशी संबंधित आहे. संघ सूचीतील प्रविष्टी ५६ आंतरराज्यीय नद्या व नदी खोऱ्यांच्या नियमन आणि विकासासंबंधी संघाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे; राज्य सूचीतील प्रविष्टी १७ ही प्रविष्टी ५६ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून पाणीपुरवठा, सिंचन व कालव्यांशी संबंधित आहे. ३. न्यायालयीन व कायदेशीर पैलू: कलम २६२(२) मुळे संसदेला संबंधित जलविवादांमध्ये न्यायालयांची अधिकारकक्षा वर्जित करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार आहे. आंतरराज्यीय नदी जलविवाद अधिनियम, १९५६ मधील कलम ११ संबंधित विवादांबाबत सर्वोच्च न्यायालय व इतर न्यायालयांच्या अधिकारकक्षेवर निर्बंध घालते. तथापि, न्यायालयीन पुनर्विलोकनासंबंधीचे घटनात्मक प्रश्न स्वतंत्रपणे विचारात घ्यावे लागतात. म्हणून दिलेल्या पर्यायांमध्ये संसद हेच योग्य उत्तर आहे.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

प्रश्नातील 'कायद्याद्वारे तरतूद करू शकते' हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. कलम २६२(१) मध्ये 'Parliament may by law provide' असे म्हटले आहे. येथे 'may' म्हणजे संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे; तो राष्ट्रपतींचा स्वतंत्र अधिकार नाही. तसेच, कलम २६२(२) न्यायालयांची अधिकारकक्षा वर्जित करण्याची शक्यता देते, परंतु प्रत्येक प्रकारचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन आपोआप संपुष्टात येते, असा निष्कर्ष काढू नये.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

लक्षात ठेवा: '२६२ = आंतरराज्यीय जलविवाद'. कलम २६२(१) म्हणजे विवादांच्या निवाड्यासाठी संसदेचा कायदा; कलम २६२(२) म्हणजे संबंधित न्यायालयीन अधिकारकक्षा वर्जित करण्याची संसदेची शक्यता. संबंधित कायदा लक्षात ठेवण्यासाठी '१९५६: जलविवाद अधिनियम + नदी मंडळ अधिनियम' ही जोडी वापरा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

पर्याय २, राष्ट्रपती: कलम ५३ नुसार संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे निहित असते; मात्र कलम २६२ अंतर्गत जलविवादांच्या निवाड्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पर्याय ३, मंत्रिपरिषद: कलम ७४ नुसार राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देणारी मंत्रिपरिषद ही कार्यकारी यंत्रणेचा भाग आहे; ती स्वतः संसद नसल्यामुळे या प्रश्नातील कायदेनिर्मितीच्या अधिकाराची योग्य उत्तरकर्ता नाही. पर्याय ४, केंद्रीय गृहमंत्री: हे पद स्वतंत्रपणे कलम २६२ अंतर्गत कायदा करण्याचा अधिकार धारण करत नाही. संसदेला जलविवादांवरील कायदे करण्याचा स्पष्ट घटनात्मक आधार कलम २६२(१) मध्ये दिला आहे.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 348(1)(अ) नुसार, संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायिक कामकाजासाठी कोणती भाषा निर्धारित करण्यात आली आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300A नुसार मालमत्तेच्या अधिकाराचे घटनात्मक स्वरूप आणि त्यापासून वंचित करण्याची अट कोणती आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचा अधिकार कोणत्या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान करण्यात आला आहे?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेतील राष्ट्रपतींच्या नकाराधिकारांपैकी, ज्या अधिकारात राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देत नाहीत आणि पुनर्विचारासाठीही परत पाठवत नाहीत, त्या अधिकाराला काय म्हणतात?

Polity (राज्यव्यवस्था) MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राज्यघटनेनुसार, गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षेबाबत क्षमादान किंवा शिक्षेत बदल करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना कोणत्या कलमान्वये प्राप्त होतो?