सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (3)
१. घटनात्मक आधार : भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ मधील प्रकरण १ अंतर्गत कलम ७२ राष्ट्रपतींना क्षमादान (Pardon), शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती (Reprieve), विशेष परिस्थितीत कमी शिक्षा (Respite), शिक्षेच्या कालावधीत कपात (Remission) तसेच शिक्षेचे निलंबन (Suspension), माफी (Remission) किंवा शिक्षेचे रूपांतर (Commutation) करण्याचा अधिकार देते. हा अधिकार तीन प्रमुख प्रकारच्या प्रकरणांना लागू होतो : (अ) लष्करी न्यायालयाने दलेल्या शिक्षा, (ब) संघाच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येणाऱ्या विषयासंबंधी कायद्याखालील गुन्ह्यांच्या शिक्षा, आणि (क) सर्व मृत्युदंडाच्या शिक्षा. अनुसूचीचा या अधिकारासाठी थेट स्वतंत्र संबंध नाही. २. घटनादुरुस्ती व कायदे : संविधान (४२ वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ याने कलम ७४ मध्ये राष्ट्रपतींनी मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्याबाबत बदल केला. संविधान (४४ वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७८ याने राष्ट्रपतींना मंत्रिपरिषदेचा सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठविण्याची तरतूद केली; पुनर्विचारानंतर दिलेल्या सल्ल्यानुसार कार्य करणे बंधनकारक आहे. या दुरुस्त्या क्षमादानाच्या अधिकाराचे मूळ कलम बदलत नाहीत. शिक्षेच्या माफीसंबंधी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम ४३२ व ४३३ ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची होती; १ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ लागू झाली असून तिच्या कलम ४७३ मध्ये शिक्षेचे निलंबन, माफी व रूपांतर यासंबंधी तरतुदी आहेत. ३. न्यायालयीन निर्णय व कायदेशीर सूक्ष्मता : Maru Ram v. Union of India (१९८१) या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने क्षमादानाच्या अधिकाराचा वापर घटनात्मक चौकटीत आणि मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार होतो, हे स्पष्ट केले. Kehar Singh v. Union of India (१९८९) या प्रकरणात राष्ट्रपतींच्या क्षमादान अधिकाराच्या स्वरूपाचा विचार करण्यात आला. Epuru Sudhakar v. Government of Andhra Pradesh (२००६) नुसार क्षमादानाचा निर्णय मनमानी, दुर्भावनापूर्ण किंवा अप्रासंगिक कारणांवर आधारित असल्यास न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकतो. त्यामुळे योग्य उत्तर कलम ७२ आहे.
1. Constitutional basis: Article 72, in Part V, Chapter I of the Constitution of India, empowers the President to grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment, or to suspend, remit or commute a sentence. It applies to three principal categories: (a) sentences imposed by a court martial; (b) offences against laws relating to matters within the Union's executive power; and (c) all cases in which a sentence of death has been imposed. No Schedule independently establishes this power. 2. Constitutional amendments and legislation: The Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 amended Article 74 concerning the President's obligation to act on ministerial advice. The Constitution (44th Amendment) Act, 1978 enabled the President to return ministerial advice once for reconsideration; the reconsidered advice is binding. Neither amendment replaces Article 72 as the source of the pardoning power. Sections 432 and 433 of the Code of Criminal Procedure, 1973 were historically relevant to suspension, remission and commutation of sentences. From 1 July 2024, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 came into force; Section 473 addresses suspension, remission and commutation of sentences. 3. Judicial precedents and legal nuances: In Maru Ram v. Union of India (1981), the Supreme Court explained that constitutional clemency powers operate within the constitutional framework and on ministerial advice. Kehar Singh v. Union of India (1989) considered the nature of the President's pardoning power. Epuru Sudhakar v. Government of Andhra Pradesh (2006) established that clemency decisions may be subject to judicial review on grounds such as arbitrariness, mala fides or reliance on irrelevant considerations. Therefore, Article 72 is the correct answer.
कलम ७२ आणि कलम १६१ यांची गल्लत करू नका. राष्ट्रपतींना लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षांबाबत आणि मृत्युदंडाच्या सर्व प्रकरणांमध्ये घटनात्मक अधिकार आहे. राज्यपालांना कलम १६१ अंतर्गत राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेतील कायद्यांशी संबंधित शिक्षांबाबत अधिकार असतो; मात्र त्यांना मृत्युदंडाची पूर्ण क्षमा देण्याचा किंवा लष्करी न्यायालयाच्या शिक्षेबाबत राष्ट्रपतींसारखा अधिकार नाही. तसेच, क्षमादानाचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असला तरी त्याचा वापर घटनात्मक मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार होतो. 'क्षमादान' म्हणजे केवळ शिक्षेचा कालावधी कमी करणे नव्हे; 'रूपांतर' म्हणजे शिक्षेचा प्रकार बदलणे, तर 'माफी' म्हणजे शिक्षेचा कालावधी कमी करणे.
Do not confuse Article 72 with Article 161. The President's constitutional power extends to court-martial sentences and every case involving a death sentence. Under Article 161, a Governor may exercise clemency powers in matters within the State's executive sphere but cannot grant a full pardon of a death sentence or exercise the President's court-martial clemency jurisdiction. The President's power is constitutionally vested in that office but is exercised in accordance with binding ministerial advice after any permitted reconsideration. A pardon is distinct from remission, which reduces the duration of a sentence, and commutation, which substitutes a different form of punishment.
लक्षात ठेवा : ५३ = संघाची कार्यकारी सत्ता, ७२ = राष्ट्रपतींचा क्षमादान अधिकार, ७४ = मंत्रिपरिषदेचा सल्ला, ७५ = केंद्रीय मंत्री, १६१ = राज्यपालांचा क्षमादान अधिकार. स्मरणसूत्र : '५३ सत्ता, ७२ क्षमा, ७४ सल्ला, ७५ मंत्री, १६१ राज्यपाल.'
Remember the article sequence: 53 = Union executive power; 72 = President's clemency; 74 = ministerial advice; 75 = Union Ministers; 161 = Governor's clemency. Mnemonic: '53 Power, 72 Pardon, 74 Advice, 75 Ministers, 161 Governor.'
पर्याय १ : कलम ७४ हे राष्ट्रपतींना मदत व सल्ला देणाऱ्या पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषदेशी संबंधित आहे; क्षमादानाच्या अधिकाराचे थेट कलम नाही. पर्याय २ : कलम ७५ हे पंतप्रधान व इतर केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती, पदाच्या अटी आणि लोकसभेप्रती सामूहिक जबाबदारी यांच्याशी संबंधित आहे. पर्याय ४ : कलम ५३ संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींमध्ये निहित असल्याचे सांगते; परंतु क्षमादानाच्या विशिष्ट अधिकारासाठी कलम ७२ लागू होते. राज्यपालांच्या क्षमादान अधिकारासाठी कलम १६१ लागू होते.
Option 1: Article 74 concerns the Council of Ministers headed by the Prime Minister, which aids and advises the President; it does not itself confer the specific pardoning power. Option 2: Article 75 deals with the appointment and tenure of Union Ministers and their collective responsibility to the Lok Sabha. Option 4: Article 53 vests the executive power of the Union in the President, but Article 72 specifically governs the President's pardoning power. Article 161 provides the corresponding constitutional framework for the Governor's clemency powers.
