योग्य उत्तर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ (Food Safety and Standards Act, 2006) हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतामध्ये अन्न सुरक्षा आणि मानकांशी संबंधित विविध विद्यमान कायदे एकाच, व्यापक रचनेमध्ये समाकलित करण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ संमत करण्यात आला. • या कायद्यांतर्गत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) ची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले, जे अन्न उत्पादनांचे नियमन करण्यासाठी आणि मानवी वापरासाठी त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च वैधानिक संस्था म्हणून काम करते. • या कायद्याचा उद्देश बहुस्तरीय, बहु-विभागीय नियंत्रण प्रणालीऐवजी एकात्मिक आदेश प्रणाली लागू करणे हा होता, ज्याद्वारे नियमनापेक्षा स्वयं-अनुपालनावर (self-compliance) अधिक भर दिला गेला. • या कायद्याने अनेक जुने आणि परस्परव्याप्त कायदे रद्द केले, ज्यामध्ये अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा, १९५४, फळ उत्पादन आदेश, १९५५, मांस अन्न उत्पादन आदेश, १९७३ आणि खाद्यतेल पॅकेजिंग (नियमन) आदेश, १९९८ यांचा समावेश आहे. • FSSAI हे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्राखाली काम करते आणि अन्नपदार्थांसाठी विज्ञान-आधारित मानके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. पूरक माहिती: • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ (National Food Security Act, 2013): • याचा मुख्य उद्देश भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्येला सवलतीच्या दरात पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देऊन पोषण सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. • हा कायदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि माध्यान्ह भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) यांसारख्या विद्यमान कार्यक्रमांना कायदेशीर अधिकार देतो. • स्पर्धा कायदा, २००२ (Competition Act, 2002): • या कायद्याने MRTP कायदा, १९६९ ची जागा घेतली आणि बाजारातील स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या पद्धतींना आळा घालण्यासाठी भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) ची स्थापना केली. • हा कायदा वाजवी व्यापार आणि ग्राहक कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विलीनीकरण, संपादन आणि स्पर्धा-विरोधी करारांचे नियमन करतो. • ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (Consumer Protection Act, 2019): • या कायद्याने ई-कॉमर्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसारख्या आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी १९८६ च्या कायद्याची जागा घेतली. • ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण, संवर्धन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याद्वारे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना करण्यात आली.