MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Political dimensions
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतातील राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांसाठी राखीव असलेली चिन्हे कोण ठरवते?

Who decides the symbols reserved for national and state parties in India?

पर्याय (Options):
A

सर्वोच्च न्यायालय

B

राष्ट्रपती

C

भारताचा निवडणूक आयोग

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

लोकसभेचे सभापती

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर भारताचा निवडणूक आयोग आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारताचा निवडणूक आयोग (ECI) ही कलम 324 अन्वये स्थापन केलेली एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था आहे, जी लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे संचालन करण्यासाठी जबाबदार आहे. • निवडणूक चिन्हे (राखीव ठेवणे आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या तरतुदींनुसार, राजकीय पक्षांना चिन्हे निश्चित करणे, राखीव ठेवणे आणि त्यांचे वाटप करण्याचे अनन्य अधिकार आयोगाकडे आहेत. • आयोग राखीव चिन्हांची एक व्यापक यादी तयार ठेवतो, जी केवळ मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांसाठी नियुक्त केलेली असते, जेणेकरून त्याच कार्यक्षेत्रातील इतर उमेदवारांना ती वापरता येणार नाहीत. • मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांमधील फुटीमुळे किंवा विलीनीकरणामुळे उद्भवणारे वाद सोडवताना ECI एक अर्ध-न्यायालयीन संस्था म्हणून काम करते, आणि कोणता गट अधिकृत चिन्हाचा हक्कदार आहे हे ठरवते. • भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत चिन्हे अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात कारण ती मतदारांसाठी स्पष्ट ओळख म्हणून काम करतात, विशेषतः निरक्षर मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर (EVM) त्यांच्या पसंतीचे उमेदवार ओळखण्यास मदत करतात. पूरक माहिती: • मान्यतेचे निकष: • जर एखाद्या पक्षाला चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये मान्यता मिळाली असेल किंवा किमान चार राज्यांमध्ये एकूण वैध मतांपैकी 6 टक्के मते मिळवण्यासोबतच चार लोकसभा जागा जिंकल्या असतील, तर त्याला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा दिला जातो. • राज्य पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतात, जसे की विधानसभेत एकूण जागांपैकी 3 टक्के जागा मिळवणे किंवा त्या राज्यातील लोकसभेच्या दर 25 जागांमागे किमान एक जागा जिंकणे. • पर्यायातील इतर घटक: • राष्ट्रपती: राष्ट्रपती जरी निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असले, तरी निवडणूक चिन्हांच्या तांत्रिक वाटपावर राष्ट्रपतींचे कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतात. • सर्वोच्च न्यायालय: न्यायव्यवस्था आयोगाच्या आदेशांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करते, परंतु चिन्हांच्या सुरुवातीच्या आरक्षणात किंवा वाटपात भाग घेत नाही. • सभेचे सभापती (अध्यक्ष): सभापती हे संसदीय कामकाज चालवण्यासाठी जबाबदार असतात आणि दहाव्या अनुसूची (पक्षांतर बंदी कायदा) अंतर्गत अपात्रतेचा निर्णय घेतात, परंतु पक्ष नोंदणी किंवा चिन्ह व्यवस्थापनात त्यांची कोणतीही भूमिका नसते.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?