१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V मधील कलम ७९ नुसार संसद राष्ट्रपती, राज्यसभा आणि लोकसभा यांच्यापासून बनते. कलम ८० मध्ये राज्यसभेची रचना आणि कलम ८३(१) मध्ये तिच्या स्थायी स्वरूपाची तरतूद आहे. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून ते विसर्जित होत नाही. कलम ८३(१) नुसार, शक्य तितक्या लवकर दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे सुमारे एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात. पूर्ण नियमित कार्यकाळासाठी निवडलेल्या सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: राज्यघटना (बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ किंवा इतर कोणत्याही घटनादुरुस्तीने राज्यसभेचे स्थायी स्वरूप रद्द केलेले नाही. सदस्यांची निवड आणि निवृत्ती यांसंबंधीच्या तरतुदी राज्यघटना आणि लागू संसदीय कायद्यांच्या अधीन आहेत. ३. न्यायालयीन व कायदेशीर संदर्भ: कलम ८३(१) मधील स्पष्ट घटनात्मक तरतूद राज्यसभा विसर्जित होत नसल्याचे निश्चित करते. या प्रश्नाचे उत्तर ठरविण्यासाठी विशिष्ट सर्वोच्च न्यायालयीन निकालाची आवश्यकता नाही. म्हणून पर्याय २ असत्य आहे. पर्याय ३ मधील 'वरिष्ठ सभागृह' ही राज्यसभेची प्रचलित ओळख आहे; मात्र राज्यसभा प्रत्येक बाबतीत लोकसभेपेक्षा अधिक अधिकारसंपन्न आहे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.