सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (2)
१. संबंधित घटनात्मक कलम, भाग व अनुसूची: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग V (संघ) मधील प्रकरण II हे कलम 79 ते 122 या संसदेविषयक तरतुदींशी संबंधित आहे. कलम 108 मध्ये विशिष्ट परिस्थितीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक, कलम 120 मध्ये संसदेत वापरावयाची भाषा आणि कलम 121 मध्ये संसदेत चर्चेवरील निर्बंध नमूद आहेत. त्यामुळे पर्याय 1, 3 आणि 4 हे प्रकरण II मध्ये समाविष्ट आहेत. कलम 123 हे प्रकरण III (राष्ट्रपतींचे विधायी अधिकार) अंतर्गत येते. म्हणून पर्याय 2 योग्य आहे. २. घटनादुरुस्ती व कायदेविषयक संदर्भ: कलम 123 नुसार, संसदेची दोन्ही सभागृहे एकाच वेळी अधिवेशनात नसताना आणि तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रपतींना समाधान झाल्यास ते अध्यादेश प्रख्यापित करू शकतात. अध्यादेशाला संसदेच्या कायद्याप्रमाणेच प्रभाव असतो; मात्र तो संसदेच्या पुनःसमवेत होण्यापासून सहा आठवडे संपल्यानंतर, त्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांनी नामंजूर केल्यास किंवा राष्ट्रपतींनी मागे घेतल्यास, लाग घटनात्मक अटींनुसार कार्यरत राहत नाही. कलम 123 हे स्वतंत्र घटनात्मक अधिकार आहे; त्यासाठी विशिष्ट घटनादुरुस्तीने अधिकार निर्माण केलेला नाही. ३. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल व वैधानिक मर्यादा: R.C. Cooper v. Union of India (1970) या प्रकरणात अध्यादेशाच्या वैधतेचे न्यायालयीन पुनरावलोकन मान्य करण्यात आले. D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987) आणि Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017) या निकालांनी वारंवार अध्यादेश जारी करून विधिमंडळाला टाळण्याच्या पद्धतीवर मर्यादा स्पष्ट केल्या. अध्यादेशाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार आहे; तो निरंकुश नाही आणि घटनात्मक अटींच्या अधीन आहे.
1. Constitutional Article, Part and Chapter: Part V of the Constitution deals with the Union. Chapter II covers Parliament and contains Articles 79–122. Article 108 provides for a joint sitting of both Houses in specified circumstances; Article 120 deals with the language to be used in Parliament; and Article 121 restricts discussion concerning the conduct of Supreme Court and High Court judges except upon a motion for their removal. Article 123, which empowers the President to promulgate Ordinances, falls under Chapter III, concerning the President's legislative powers. Therefore, Option 2 is correct. 2. Constitutional and statutory framework: Under Article 123, the President may promulgate an Ordinance when both Houses of Parliament are not in session simultaneously and the President is satisfied that circumstances require immediate action. An Ordinance has the same force and effect as an Act of Parliament, subject to constitutional limitations. It ceases to operate six weeks after Parliament reassembles, unless it ceases earlier through disapproval by both Houses or withdrawal by the President, subject to the applicable constitutional provisions. This power is conferred directly by the Constitution, not created by a specific constitutional amendment. 3. Supreme Court precedents and legal limits: In R.C. Cooper v. Union of India (1970), the Supreme Court recognised judicial review of an Ordinance's validity. D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987) and Krishna Kumar Singh v. State of Bihar (2017) addressed constitutional limits on repeated re-promulgation of Ordinances to bypass the legislature. The power is constitutional but not absolute; it remains subject to constitutional requirements and judicial review.
मुख्य गुगली म्हणजे कलम 123 हे भाग V मध्येच आहे, परंतु ते प्रकरण II मध्ये नसून प्रकरण III मध्ये आहे. प्रश्नात संपूर्ण भाग V विचारलेला नाही, तर विशिष्ट प्रकरण विचारले आहे. तसेच कलम 123 अंतर्गत राष्ट्रपतींचा अधिकार 'निरपेक्ष' नाही. अध्यादेशाचा प्रभाव संसदेच्या कायद्याप्रमाणे असला तरी त्याची वैधता, कालमर्यादा आणि घटनात्मक अटी वेगळ्या आहेत.
The trap is the distinction between a Part and a Chapter. Article 123 belongs to Part V but not to Chapter II. Do not confuse the President's Ordinance-making power with Parliament's legislative provisions. Also, an Ordinance has the force of an Act but is temporary and subject to constitutional conditions; the President's power is not absolute.
कलमांचा क्रम लक्षात ठेवा: 79–122 = संसद; 108 = संयुक्त बैठक; 120 = संसदेची भाषा; 121 = चर्चेवरील निर्बंध; 123 = अध्यादेश. लक्षात ठेवण्याची युक्ती: '108 बैठक, 120 भाषा, 121 चर्चा, 123 अध्यादेश'. प्रकरण II संपते कलम 122 वर; प्रकरण III सुरू होते कलम 123 पासून.
Remember the sequence: Articles 79–122 = Parliament; Article 108 = joint sitting; Article 120 = parliamentary language; Article 121 = restriction on discussion; Article 123 = Ordinances. Mnemonic: '108 Meeting, 120 Language, 121 Discussion, 123 Ordinance.' Chapter II ends at Article 122, and Chapter III begins at Article 123.
पर्याय 1: कलम 108, भाग V, प्रकरण II. विशिष्ट परिस्थितीत दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक घेण्याची तरतूद आहे. पर्याय 2: कलम 123, भाग V, प्रकरण III. हा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा अधिकार असून तो संसदेविषयक प्रकरण II मध्ये येत नाही. पर्याय 3: कलम 120, भाग V, प्रकरण II. संसदेत वापरावयाच्या भाषेबाबतची तरतूद आहे. पर्याय 4: कलम 121, भाग V, प्रकरण II. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वर्तनासंबंधीच्या चर्चेवर विशिष्ट निर्बंध घालते; कलम 122 संसदेच्या कार्यवाहीच्या प्रक्रियात्मक वैधतेबाबत न्यायालयीन चौकशीवरील मर्यादा नमूद करते.
Option 1: Article 108, Part V, Chapter II, governs joint sittings of both Houses in specified circumstances. Option 2: Article 123, Part V, Chapter III, concerns the President's Ordinance-making power and is therefore outside Chapter II. Option 3: Article 120, Part V, Chapter II, governs the language to be used in Parliament. Option 4: Article 121, Part V, Chapter II, restricts discussion in Parliament concerning the conduct of Supreme Court and High Court judges, except in the constitutionally specified removal procedure. Article 122 separately addresses judicial scrutiny of parliamentary proceedings on grounds of alleged procedural irregularity.
