सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (3)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग सहावा (राज्ये), अनुच्छेद १५८(१) नुसार, राज्यपाल हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असू शकत नाही. विद्यमान सदस्याची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यास, राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारण्याच्या दिवशी त्याचे संबंधित सभागृहातील सदस्यत्व रिक्त झाल्याचे मानले जाते. पहिल्या अनुसूचीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांसह त्यांच्या क्षेत्रांची माहिती दिलेली आहे. २. घटनादुरुस्ती: संविधान (सातवी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ द्वारे अनुच्छेद १५८(१) मधील संबंधित शब्दरचनेत बदल करण्यात आला. पूर्वीच्या 'पहिल्या अनुसूचीच्या भाग अ मध्ये नमूद केलेले राज्य' या उल्लेखाऐवजी 'पहिल्या अनुसूचीत नमूद केलेले कोणतेही राज्य' अशी व्यापक शब्दरचना करण्यात आली. ही दुरुस्ती १ नोव्हेंबर १९५६ पासून लागू झाली. ३. न्यायालयीन व वैधानिक संदर्भ: अनुच्छेद १५८ हा राज्यपालांच्या पदाच्या अटींशी संबंधित आहे. या प्रश्नासाठी विशिष्ट सर्वोच्च न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ आवश्यक नाही; उत्तर थेट घटनात्मक मजकुरावर आधारित आहे. राज्यपालांची नियुक्ती अनुच्छेद १५५ नुसार राष्ट्रपती करतात, तर पदाचा कार्यकाळ अनुच्छेद १५६ मध्ये नमूद आहे. संदर्भ: भारत सरकारचे India Code वरील भारतीय राज्यघटनेचे अधिकृत पाठ.
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग सहावा (राज्ये), अनुच्छेद १५८(१) नुसार, राज्यपाल हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असू शकत नाही. विद्यमान सदस्याची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यास, राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारण्याच्या दिवशी त्याचे संबंधित सभागृहातील सदस्यत्व रिक्त झाल्याचे मानले जाते. पहिल्या अनुसूचीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांसह त्यांच्या क्षेत्रांची माहिती दिलेली आहे. २. घटनादुरुस्ती: संविधान (सातवी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ द्वारे अनुच्छेद १५८(१) मधील संबंधित शब्दरचनेत बदल करण्यात आला. पूर्वीच्या 'पहिल्या अनुसूचीच्या भाग अ मध्ये नमूद केलेले राज्य' या उल्लेखाऐवजी 'पहिल्या अनुसूचीत नमूद केलेले कोणतेही राज्य' अशी व्यापक शब्दरचना करण्यात आली. ही दुरुस्ती १ नोव्हेंबर १९५६ पासून लागू झाली. ३. न्यायालयीन व वैधानिक संदर्भ: अनुच्छेद १५८ हा राज्यपालांच्या पदाच्या अटींशी संबंधित आहे. या प्रश्नासाठी विशिष्ट सर्वोच्च न्यायालयीन निकालाचा संदर्भ आवश्यक नाही; उत्तर थेट घटनात्मक मजकुरावर आधारित आहे. राज्यपालांची नियुक्ती अनुच्छेद १५५ नुसार राष्ट्रपती करतात, तर पदाचा कार्यकाळ अनुच्छेद १५६ मध्ये नमूद आहे. संदर्भ: भारत सरकारचे India Code वरील भारतीय राज्यघटनेचे अधिकृत पाठ.
मुख्य परीक्षाभूल म्हणजे अनुच्छेद १५८(१) मधील 'पहिली अनुसूची' आणि अनुसूचित क्षेत्रांशी संबंधित 'पाचवी अनुसूची' यांची गल्लत करणे. तसेच, राज्यपालाने पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सदस्यत्वाचा स्वतंत्र राजीनामा देणे ही या तरतुदीची अचूक कायदेशीर अट नाही. अनुच्छेदानुसार, पदभार स्वीकारण्याच्या दिवशी संबंधित सभागृहातील आसन रिक्त झाल्याचे मानले जाते. येथे 'shall not' ही बंधनकारक घटनात्मक मनाई आहे.
मुख्य परीक्षाभूल म्हणजे अनुच्छेद १५८(१) मधील 'पहिली अनुसूची' आणि अनुसूचित क्षेत्रांशी संबंधित 'पाचवी अनुसूची' यांची गल्लत करणे. तसेच, राज्यपालाने पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सदस्यत्वाचा स्वतंत्र राजीनामा देणे ही या तरतुदीची अचूक कायदेशीर अट नाही. अनुच्छेदानुसार, पदभार स्वीकारण्याच्या दिवशी संबंधित सभागृहातील आसन रिक्त झाल्याचे मानले जाते. येथे 'shall not' ही बंधनकारक घटनात्मक मनाई आहे.
लक्षात ठेवण्याची युक्ती: 'पहिली अनुसूची = राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश; तिसरी = शपथा; पाचवी = अनुसूचित क्षेत्रे; सातवी = विधायी विषयांच्या सूची.' राज्यपालांच्या पदाच्या अटींसाठी अनुच्छेद १५८, नियुक्तीसाठी १५५ आणि कार्यकाळासाठी १५६ लक्षात ठेवा.
लक्षात ठेवण्याची युक्ती: 'पहिली अनुसूची = राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश; तिसरी = शपथा; पाचवी = अनुसूचित क्षेत्रे; सातवी = विधायी विषयांच्या सूची.' राज्यपालांच्या पदाच्या अटींसाठी अनुच्छेद १५८, नियुक्तीसाठी १५५ आणि कार्यकाळासाठी १५६ लक्षात ठेवा.
पर्याय १: सातवी अनुसूची ही संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीद्वारे विधायी विषयांच्या वितरणाशी संबंधित आहे; राज्यपालांच्या विधानमंडळ सदस्यत्वावरील निर्बंधाचा आधार ती नाही. पर्याय २: पाचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे. पर्याय ४: तिसरी अनुसूची विविध घटनात्मक पदाधिकारी व इतर व्यक्तींच्या शपथा किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने निर्धारित करते. त्यामुळे अनुच्छेद १५८(१) साठी फक्त पर्याय ३, पहिली अनुसूची, योग्य आहे.
पर्याय १: सातवी अनुसूची ही संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीद्वारे विधायी विषयांच्या वितरणाशी संबंधित आहे; राज्यपालांच्या विधानमंडळ सदस्यत्वावरील निर्बंधाचा आधार ती नाही. पर्याय २: पाचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे. पर्याय ४: तिसरी अनुसूची विविध घटनात्मक पदाधिकारी व इतर व्यक्तींच्या शपथा किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने निर्धारित करते. त्यामुळे अनुच्छेद १५८(१) साठी फक्त पर्याय ३, पहिली अनुसूची, योग्य आहे.
