MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Judiciary FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावावर लोकसभेतील __________ सदस्यांची किंवा राज्यसभेतील __________ सदस्यांची सही असणे आवश्यक आहे, तेव्हाच तो प्रस्ताव संसदेत मांडला जातो.

The Supreme Court Judges Removal motion must be signed by __________ members in the Lok Sabha or __________ members in the Rajya Sabha to adopt the motion in the parliament.

पर्याय (Options):
A

54; 27

B

75; 37

C

100; 50

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

150; 75

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
या प्रश्नाचे योग्य उत्तर 100 सदस्य लोकसभेत आणि 50 सदस्य राज्यसभेत हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावावर किमान लोकसभेतील 100 सदस्यांची आणि राज्यसभेतील 50 सदस्यांची सही असणे आवश्यक आहे. • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 124(4) मध्ये नमूद केली आहे. • न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची कारणे सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अक्षमता यापुरतीच मर्यादित आहेत, त्यामुळे न्यायाधीशांना मनमानी पद्धतीने पदावरून दूर केले जाऊ शकत नाही. • एकदा का प्रस्ताव स्वीकारला गेला की, तो तीन सदस्यांच्या समितीकडे सोपवला जातो. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रज्ञांचा समावेश असतो. • जर समितीला आरोप योग्य वाटले, तर न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्यासाठी हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे. पूरक माहिती: • न्यायाधीश (तपास) अधिनियम, 1968 • सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया न्यायाधीश (तपास) अधिनियम, 1968 नुसार केली जाते. • प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतरची प्रक्रिया, जसे की तपास समितीची स्थापना आणि संसदेतील मतदानाची मर्यादा यांचा तपशील या कायद्यात दिलेला आहे. • या कायद्यामुळे न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य जपले जाते आणि त्यांना मनमानी पद्धतीने पदावरून काढता येत नाही.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 4 ('150; 75') आणि पर्याय 3 ('100; 50') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 124 → 100; 50'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 124 चा संबंध थेट '100; 50' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('54; 27'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '100; 50' हे ठरते. • पर्याय 2 ('75; 37'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '100; 50' हे ठरते. • पर्याय 4 ('150; 75'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '100; 50' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 3 ('100; 50') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 09

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+