१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय संविधानाच्या भाग XX मधील अनुच्छेद ३६८ नुसार संसदेला संविधानात घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, २४ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ७:६ बहुमताने संसदेला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत बदल किंवा तिचा नाश करता येणार नाही, असा सिद्धांत प्रस्थापित केला. मूलभूत संरचनेत संविधानाचे सर्वोच्चत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यव्यवस्था आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश होतो. प्रस्तावना संविधानाचा भाग आहे, हेही या निकालातील महत्त्वाचे तत्त्व आहे. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: संविधानाच्या २४ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७१ ने अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकारासंबंधी तरतुदी स्पष्ट केल्या. २५ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७१ आणि २९ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७२ यांच्याशी संबंधित तरतुदींची वैधताही केशवानंद भारती खटल्यात तपासण्यात आली. ४२ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७६ ने अनुच्छेद ३१C चा विस्तार करून भाग IV मधील सर्व राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुच्छेद १४ व १९ यांवरील संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला; मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात हा विस्तार असंवैधानिक ठरवण्यात आला. ३. न्यायालयीन निकाल व कायदेशीर महत्त्व: गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (१९६७) खटल्यात संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करण्यावर मर्यादा असल्याचे बहुमताने ठरवले होते. केशवानंद भारती खटल्याने घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराची मर्यादा मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताद्वारे निश्चित केली. मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारत संघ (१९८०) खटल्याने संसदेचा मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार आणि मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांमधील संतुलन हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे भाग असल्याचे अधोरेखित केले.