MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

खालीलपैकी कोणत्या खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या 'मूळ संरचनेचा' सिद्धांत मांडला?

In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the ‘Basic Structure’ of the Constitution?

पर्याय (Options):
A

केशवानंद भारती खटला, 1973

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

गोलकनाथ खटला, 1967

C

मिनर्व्हा मिल्स खटला, 1980

D

स्वर्ण सिंग खटला, 1989

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर केशवानंद भारती खटला, 1973 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • केशवानंद भारती श्रीपदगलवारू आणि अन्य विरुद्ध केरळ राज्य खटला, 1973: • केशवानंद भारती यांनी 1970 मध्ये केरळ भू-सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले. • भू-सुधारणा प्रकरणामुळे धार्मिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर निर्बंध लादले गेले. • अनुच्छेद 26 नुसार या प्रकरणाला आव्हान देण्यात आले. • निकाल: • भारतीय संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीत संसदेकडून बदल करता येतात, जेणेकरून नागरिकांना प्रस्तावनेत नमूद केलेले सामाजिक-आर्थिक दायित्वे पूर्ण करता येतील, पण अशा सुधारणेमुळे संविधानाची मूलभूत रचना बदलू नये. • प्रस्तावना संविधानाचा भाग आहे आणि अनुच्छेद 368 अंतर्गत संसदेद्वारे त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते. पूरक माहिती: • गोलकनाथ खटला, 1967 • गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य हा 1967 चा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला होता, ज्यात न्यायालयाने असे ठरवले की संसद संविधानातील कोणतेही मूलभूत हक्क कमी करू शकत नाही. • या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्दबातल केला, ज्याने संविधानाच्या सर्व भागांमध्ये, मूलभूत हक्कांशी संबंधित भाग III सह, सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला मान्यता दिली होती. • या निर्णयानंतर संसदेला मूलभूत हक्क कमी करण्याचा अधिकार राहिला नाही. • बहुमताने या मताशी सहमती दर्शविली नाही की संविधानाच्या अनुच्छेद 368 मध्ये "सुधारणेची शक्ती आणि प्रक्रिया" समाविष्ट आहे, परंतु त्याऐवजी असे मानले की अनुच्छेद 368 चा मजकूर केवळ संविधानात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करतो, हा अधिकार संविधानाच्या VII अनुसूचीच्या सूची I च्या अनुच्छेद 97 मधून प्राप्त झाला आहे. • मिनर्व्हा मिल्स खटला, 1980 • मिनर्व्हा मिल खटल्यात (1980), सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताच्या स्पष्टीकरणावर मुख्य स्पष्टीकरण दिले. • 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, अनुच्छेद 31C मध्ये सुधारणा करून सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुच्छेद 14, 19 आणि 31 वर प्राधान्य दिले. मिनर्व्हा मिल खटल्याने हा बदल असंवैधानिक घोषित केला.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?