MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Local Government FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

पंचायतींचे अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करू शकतील, अशी तरतूद करणारे कायदे ___________ द्वारे केले जातात.

The laws to provide for the representation of the Chairpersons of the Panchayats are made by ___________.

पर्याय (Options):
A

राज्य विधिमंडळ

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

भारताचे संसद

C

राज्याचे राज्यपाल

D

भारताचे राष्ट्रपती

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर राज्य विधिमंडळ आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243C अंतर्गत, राज्य विधिमंडळाला पंचायतींच्या रचनेबाबत कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. • 73 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 स्पष्टपणे नमूद करतो की, राज्याचे विधिमंडळ कायद्याद्वारे, ग्रामस्तरावरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना मध्यम स्तरावरील किंवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतींमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करू शकते. • हा कायदेविषयक अधिकार मध्यम स्तरावरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना जिल्हा स्तरावरील पंचायतींमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यापर्यंत देखील विस्तारित आहे. • ही तरतूद पंचायत राज संस्थेच्या (PRI) तीन स्तरांमध्ये एक उभ्या स्वरूपाचा संबंध (vertical linkage) सुनिश्चित करते, ज्यामुळे खालच्या स्तरावरील नेत्यांना उच्च स्तरावरील नियोजन आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत भाग घेता येतो. • अनुच्छेद 243C(5) नुसार, ग्राम, मध्यम किंवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतीच्या अध्यक्षांची निवडणूक कशी केली जाईल, हे देखील राज्य विधिमंडळ ठरवते. पूरक माहिती: • भारताचे संसद: • स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक आराखडा प्रदान करण्यासाठी संसदेने 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा मंजूर केला असला, तरी वैयक्तिक राज्यांतर्गत अध्यक्षांच्या विशिष्ट प्रतिनिधित्वाबाबत संसद कायदा करत नाही. • PESA कायदा, 1996 अंतर्गत भाग IX मधील तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रे आणि आदिवासी क्षेत्रांमध्ये लागू करण्याचा अधिकार संसदेकडे राखीव आहे. • राज्याचे राज्यपाल: • अनुच्छेद 243(g) अंतर्गत सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे भाग IX च्या हेतूंसाठी कोणती क्षेत्रे गाव म्हणून ओळखली जातील, हे निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. • तथापि, पंचायत सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत कायदे करण्याचा कायदेविषयक अधिकार राज्यपालांकडे नाही; हे कार्य राज्य विधिमंडळाचेच आहे. • भारताचे राष्ट्रपती: • अनुच्छेद 243L अंतर्गत निर्दिष्ट केलेल्या अपवाद किंवा सुधारणांसह भाग IX मधील तरतुदी कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होतील असे निर्देश राष्ट्रपती देऊ शकतात. • पंचायतींच्या अध्यक्षांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतच्या राज्यांच्या कायदेविषयक अधिकारक्षेत्रात राष्ट्रपती हस्तक्षेप करत नाहीत.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 2 ('भारताचे संसद') आणि पर्याय 1 ('राज्य विधिमंडळ') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 243C → राज्य विधिमंडळ'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 243C चा संबंध थेट 'राज्य विधिमंडळ' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 2 ('भारताचे संसद'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'राज्य विधिमंडळ' हे ठरते. • पर्याय 3 ('राज्याचे राज्यपाल'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'राज्य विधिमंडळ' हे ठरते. • पर्याय 4 ('भारताचे राष्ट्रपती'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'राज्य विधिमंडळ' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 1 ('राज्य विधिमंडळ') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 07

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+