MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

मार्गदर्शक तत्त्वांचे (Directive Principles) सामूहिक उद्दिष्ट संविधानाच्या उद्देशिकेत (Preamble) प्रामुख्याने घोषित केलेल्या कोणत्या आदर्शांना साध्य करणे हे आहे?

Directive Principles collectively aim to achieve which ideals prominently declared in the Constitution’s Preamble?

पर्याय (Options):
A

न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

एकता, विविधता आणि बंधुता

C

सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि श्रेणीबद्धता (hierarchy)

D

मालमत्ता, विशेषाधिकार, श्रेणीबद्धता (hierarchy)

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) ही भारतीय संविधानाच्या भाग IV मध्ये समाविष्ट असून, ती अनुच्छेद 36 ते 51 पर्यंत विस्तृत आहेत. • ही तत्त्वे देशाच्या प्रशासनामध्ये मूलभूत आहेत आणि उद्देशिकेत नमूद केलेल्या न्याय (Justice), स्वातंत्र्य (Liberty), समता (Equality), आणि बंधुता (Fraternity) या उच्च आदर्शांना साध्य करण्यासाठी राज्याला मार्गदर्शक प्रकाश दाखवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. • विशेषतः, अनुच्छेद 38 राज्याला लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी अशा सामाजिक व्यवस्थेची निर्मिती व जतन करण्याचे निर्देश देते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल. • मार्गदर्शक तत्त्वांचे (DPSP) मुख्य उद्दिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे हे आहे, जे मूलभूत हक्कांद्वारे (Fundamental Rights) शाश्वत केलेल्या राजकीय लोकशाहीला पूरक ठरते, जेणेकरून एका कल्याणकारी राज्याची (Welfare State) संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येईल. • बंधुतेची (Fraternity) संकल्पना अशा तत्त्वांद्वारे वाढवली जाते जी सुसंवाद, बंधुभावाची भावना आणि समाजातील दुर्बल घटकांचे संरक्षण करण्यास प्रोत्साहन देतात, जसे की अनुच्छेद 46 मध्ये नमूद केले आहे. पूरक माहिती: • मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण: • समाजवादी तत्त्वे (Socialistic Principles): यांचे उद्दिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे आहे, ज्यामध्ये अनुच्छेद 39 (संसाधनांचे समान वाटप) आणि अनुच्छेद 41 (कामाचा आणि शिक्षणाचा अधिकार) यांचा समावेश होतो. • गांधीवादी तत्त्वे (Gandhian Principles): महात्मा गांधी यांच्या विचारसरणीवर आधारित असलेल्या या तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद 40 (ग्रामपंचायतींचे संघटन) आणि अनुच्छेद 47 (मादक पेयांच्या सेवनावर बंदी) यांचा समावेश होतो. • उदारमतवादी-बौद्धिक तत्त्वे (Liberal-Intellectual Principles): यामध्ये अनुच्छेद 44 (समान नागरी कायदा) आणि अनुच्छेद 50 (न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग करणे) यांचा समावेश होतो. • कायदेशीर स्वरूप: • मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) उलट, मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) ही न्यायप्रविष्ट नाहीत (non-justiciable), म्हणजेच त्यांच्या उल्लंघनासाठी कोणत्याही न्यायालयाद्वारे त्यांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. • तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने मिनर्व्हा मिल्स खटला (Minerva Mills Case - 1980) सारख्या खटल्यांमध्ये असा निर्णय दिला आहे की, भारतीय संविधान हे भाग III (Part III) आणि भाग IV (Part IV) यांच्यातील समतोलाच्या पायावर आधारलेले आहे. • अयोग्य पर्यायांचा संदर्भ: • श्रेणीबद्धता (hierarchy) आणि विशेषाधिकार (privilege) यांसारख्या संज्ञा समता (Equality) आणि लोकशाही (Democracy) या घटनात्मक मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधी आहेत आणि अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यता नष्ट करणे) आणि अनुच्छेद 18 (पदव्या नष्ट करणे) यांसारख्या तरतुदींद्वारे त्यांचे विशेषतः उच्चाटन करण्यात आले आहे.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 2 ('एकता, विविधता आणि बंधुता') आणि पर्याय 1 ('न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 36 → न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 36 चा संबंध थेट 'न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 2 ('एकता, विविधता आणि बंधुता'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता' हे ठरते. • पर्याय 3 ('सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि श्रेणीबद्धता (hierarchy)'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता' हे ठरते. • पर्याय 4 ('मालमत्ता, विशेषाधिकार, श्रेणीबद्धता (hierarchy)'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 1 ('न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 07

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+