योग्य उत्तर विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • पॉकेट व्हेटो हा भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे वापरला जाणारा एक घटनात्मक अधिकार आहे ज्याद्वारे ते विधेयकाला संमती देत नाहीत किंवा संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत करत नाहीत. • भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 111 नुसार, राष्ट्रपतींकडे विधेयकाबाबत तीन पर्याय असतात: संमती देणे, संमती रोखून ठेवणे किंवा ते परत करणे (जर ते धन विधेयक नसेल). तथापि, राष्ट्रपतींनी किती वेळेत कारवाई करावी हे राज्यघटनेत नमूद केलेले नाही. • राष्ट्रपतींना कारवाई करण्यासाठी कोणताही विहित कालावधी नसल्यामुळे, ते विधेयक अनिश्चित काळासाठी त्यांच्या टेबलावर ठेवू शकतात, ज्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापासून प्रभावीपणे रोखले जाते. • या नकाराधिकाराला 'पॉकेट' म्हटले जाते कारण राष्ट्रपती लाक्षणिक अर्थाने विधेयक त्यांच्या खिशात ठेवतात आणि त्याबद्दल विसरून जातात, कारण राज्यघटना निर्णयाच्या निकडीवर मौन बाळगून आहे. पूरक माहिती: • भारतीय राष्ट्रपतींचे नकाराधिकार (Veto Powers): • निरंकुश नकाराधिकार (Absolute Veto): संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला 'नाही' म्हणण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार. त्यानंतर विधेयक संपुष्टात येते आणि त्याचा कायदा होत नाही. हे सहसा खासगी सदस्यांच्या विधेयकांसाठी वापरले जाते. • निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto): राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करून याचा वापर करतात. जर संसदेने साध्या बहुमताने (दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय) विधेयक पुन्हा मंजूर केले, तर राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक असते. हा नकाराधिकार धन विधेयकांसाठी वापरला जाऊ शकत नाही. • ऐतिहासिक उदाहरण: 1986 मध्ये, राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांनी भारतीय टपाल कार्यालय (दुरुस्ती) विधेयकासंदर्भात पॉकेट व्हेटोचा वापर केला होता, जे राजीव गांधी यांच्या सरकारने मंजूर केले होते, कारण पत्रव्यवहाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यावर टीका झाली होती. • तुलना: अमेरिकेत, राष्ट्रपतींनी 10 दिवसांच्या आत विधेयक परत करणे आवश्यक आहे; अशा प्रकारे, घटनात्मक मुदतीच्या अभावामुळे भारतीय राष्ट्रपतींना पॉकेट व्हेटोसाठी व्यापक वाव आहे.