MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Central Government FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारताच्या राष्ट्रपतींच्या “पॉकेट व्हेटो” चा संदर्भ कशाशी आहे?

The President of India’s “pocket veto” refers to:

पर्याय (Options):
A

पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करणे

B

विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे

D

गुप्तपणे कायद्याला नकाराधिकार देणे

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • पॉकेट व्हेटो हा भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे वापरला जाणारा एक घटनात्मक अधिकार आहे ज्याद्वारे ते विधेयकाला संमती देत नाहीत किंवा संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत करत नाहीत. • भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 111 नुसार, राष्ट्रपतींकडे विधेयकाबाबत तीन पर्याय असतात: संमती देणे, संमती रोखून ठेवणे किंवा ते परत करणे (जर ते धन विधेयक नसेल). तथापि, राष्ट्रपतींनी किती वेळेत कारवाई करावी हे राज्यघटनेत नमूद केलेले नाही. • राष्ट्रपतींना कारवाई करण्यासाठी कोणताही विहित कालावधी नसल्यामुळे, ते विधेयक अनिश्चित काळासाठी त्यांच्या टेबलावर ठेवू शकतात, ज्यामुळे विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापासून प्रभावीपणे रोखले जाते. • या नकाराधिकाराला 'पॉकेट' म्हटले जाते कारण राष्ट्रपती लाक्षणिक अर्थाने विधेयक त्यांच्या खिशात ठेवतात आणि त्याबद्दल विसरून जातात, कारण राज्यघटना निर्णयाच्या निकडीवर मौन बाळगून आहे. पूरक माहिती: • भारतीय राष्ट्रपतींचे नकाराधिकार (Veto Powers): • निरंकुश नकाराधिकार (Absolute Veto): संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला 'नाही' म्हणण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार. त्यानंतर विधेयक संपुष्टात येते आणि त्याचा कायदा होत नाही. हे सहसा खासगी सदस्यांच्या विधेयकांसाठी वापरले जाते. • निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto): राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करून याचा वापर करतात. जर संसदेने साध्या बहुमताने (दुरुस्तीसह किंवा त्याशिवाय) विधेयक पुन्हा मंजूर केले, तर राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक असते. हा नकाराधिकार धन विधेयकांसाठी वापरला जाऊ शकत नाही. • ऐतिहासिक उदाहरण: 1986 मध्ये, राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांनी भारतीय टपाल कार्यालय (दुरुस्ती) विधेयकासंदर्भात पॉकेट व्हेटोचा वापर केला होता, जे राजीव गांधी यांच्या सरकारने मंजूर केले होते, कारण पत्रव्यवहाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यावर टीका झाली होती. • तुलना: अमेरिकेत, राष्ट्रपतींनी 10 दिवसांच्या आत विधेयक परत करणे आवश्यक आहे; अशा प्रकारे, घटनात्मक मुदतीच्या अभावामुळे भारतीय राष्ट्रपतींना पॉकेट व्हेटोसाठी व्यापक वाव आहे.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 3 ('अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे') आणि पर्याय 2 ('विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 111 → विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 111 चा संबंध थेट 'विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करणे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे' हे ठरते. • पर्याय 3 ('अर्थसंकल्पावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे' हे ठरते. • पर्याय 4 ('गुप्तपणे कायद्याला नकाराधिकार देणे'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 2 ('विधेयक अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 06

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+