MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरुस्तीद्वारे समाविष्ट केली गेली, जी कोणत्या वर्षी स्वीकारली गेली?

Fundamental Duties of the citizens were enumerated by the 42nd Amendment of the Constitution, adopted in the year:

पर्याय (Options):
A

1988

B

1986

C

1976

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

1966

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर 1976 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • मूलभूत कर्तव्ये ही 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या मूळ भारतीय राज्यघटनेचा भाग नव्हती; राष्ट्राप्रती नागरिकांच्या जबाबदाऱ्यांवर भर देण्यासाठी ती नंतर जोडली गेली. • ही कर्तव्ये 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे समाविष्ट केली गेली, जी अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात 1976 मध्ये संसदेने मंजूर केली होती. • ही दुरुस्ती सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींवर आधारित होती, ज्यांनी सुचवले होते की नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा उपभोग घेताना त्यांच्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवली पाहिजे. • या दुरुस्तीद्वारे, राज्यघटनेत एक नवीन भाग IV-A आणि एक नवीन अनुच्छेद 51A समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामध्ये सुरुवातीला दहा मूलभूत कर्तव्ये सूचीबद्ध केली होती. • भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांची कल्पना तत्कालीन USSR (युनियन ऑफ सोव्हिएत सोशालिस्ट रिपब्लिक्स) च्या राज्यघटनेतून प्रेरित होती. पूरक माहिती: • 42 वा घटनादुरुस्ती कायदा: • सामान्यतः मिनी-संविधान (लघु-राज्यघटना) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्याने भारतीय राज्यघटनेत आजपर्यंतचे सर्वात व्यापक बदल घडवून आणले. • कर्तव्यांच्या पलीकडे, याने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता या शब्दांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्तावनेत सुधारणा केली. • 86 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 2002: • या दुरुस्तीने विद्यमान यादीत 11 वे मूलभूत कर्तव्य जोडले. • यामध्ये असे अनिवार्य केले आहे की पालक किंवा पालकांनी 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. • मूलभूत कर्तव्यांचे स्वरूप: • ही कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट नाहीत (non-justiciable), याचा अर्थ राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणेच ती न्यायालयातील कायदेशीर कार्यवाहीद्वारे लागू केली जाऊ शकत नाहीत. • ती नागरिकांना एक स्मरणपत्र म्हणून काम करतात की ते अधिकारांचा उपभोग घेत असताना, देशाप्रती त्यांच्या सामाजिक आणि नैतिक जबाबदाऱ्या देखील आहेत.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 4 ('1966') आणि पर्याय 3 ('1976') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 51A → 1976'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 51A चा संबंध थेट '1976' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('1988'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '1976' हे ठरते. • पर्याय 2 ('1986'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '1976' हे ठरते. • पर्याय 4 ('1966'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर '1976' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 3 ('1976') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 05

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+