MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय राज्यघटनेच्या समानतेच्या अधिकारांतर्गत, सार्वजनिक रोजगारात कोणत्या प्रकारची समानता सुनिश्चित केली जाते?

Under the Right to Equality, of the Indian Constitution, which type of equality is ensured in public employment?

पर्याय (Options):
A

आर्थिक समानता

B

संधीची समानता

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

राजकीय समानता

D

धार्मिक समानता

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर संधीची समानता हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय राज्यघटनेचे कलम 16 हे राज्यांतर्गत कोणत्याही पदावर रोजगार किंवा नेमणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी संधीच्या समानतेची तरतूद करते. • हे सुनिश्चित करते की कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवासस्थान किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव राज्यांतर्गत कोणत्याही रोजगारासाठी किंवा पदासाठी अपात्र असणार नाही किंवा त्याच्याशी भेदभाव केला जाणार नाही. • ही तरतूद समानतेच्या अधिकाराचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. • याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, राज्याने एक आदर्श नियोक्ता म्हणून काम करावे आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीचा विचार न करता सर्व पात्र नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी. • जरी हे संधीच्या समानतेचा आदेश देत असले, तरी ते शासकीय सेवांमध्ये भरतीसाठी आवश्यक पात्रता (शैक्षणिक किंवा तांत्रिक) निश्चित करण्यापासून राज्याला रोखत नाही. पूरक माहिती: • समानतेचा अधिकार (कलम 14-18): • कलम 14: भारताच्या प्रादेशिक क्षेत्रात कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण याची हमी देते. • कलम 15: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशाबाबत धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून केल्या जाणाऱ्या भेदभावास प्रतिबंध करते. • कलम 17: अस्पृश्यता नष्ट करण्याचा आदेश देते आणि कोणत्याही स्वरूपात तिच्या आचरणावर बंदी घालते. • कलम 18: सामाजिक समानता सुनिश्चित करण्यासाठी, लष्करी आणि शैक्षणिक पदव्या वगळता इतर सर्व पदव्या नष्ट करण्याशी संबंधित आहे. • आर्थिक आणि राजकीय समानता: • राजकीय समानता ही प्रौढ मताधिकाराद्वारे (कलम 326) प्रतिबिंबित होते, आणि आर्थिक समानता हे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (भाग IV) नमूद केलेले उद्दिष्ट आहे, तर कलम 16 हे विशेषतः शासनाच्या नियंत्रणाखालील नोकरीच्या बाजारपेठेतील प्रक्रियांमधील समानतेवर लक्ष केंद्रित करते. महत्त्वाची टीप: • कलम 16 चे अपवाद: • कलम 16(3): एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात विशिष्ट रोजगारासाठी निवासस्थान ही अट निश्चित करणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. • कलम 16(4): नागरिकांच्या कोणत्याही मागासवर्गाच्या बाजूने नेमणुका किंवा पदे आरक्षित ठेवण्याची तरतूद राज्याला करण्याची परवानगी देते, ज्यांचे राज्याच्या मते, शासकीय सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. • 103 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2019: याद्वारे कलम 16(6) समाविष्ट करण्यात आले, जे राज्याला सार्वजनिक रोजगारात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% पर्यंत आरक्षण देण्याची परवानगी देते. • कलम 16(5): अशी तरतूद करते की, एखाद्या कायदेविषयक तरतुदीनुसार कोणत्याही धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित कार्यालयातील पदधारी व्यक्ती विशिष्ट धर्माची असावी अशी अट घालता येऊ शकते.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 3 ('राजकीय समानता') आणि पर्याय 2 ('संधीची समानता') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 16 → संधीची समानता'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 16 चा संबंध थेट 'संधीची समानता' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('आर्थिक समानता'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'संधीची समानता' हे ठरते. • पर्याय 3 ('राजकीय समानता'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'संधीची समानता' हे ठरते. • पर्याय 4 ('धार्मिक समानता'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'संधीची समानता' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 2 ('संधीची समानता') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 05

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+