MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

104 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे कोणत्या समुदायाने विधिमंडळातील नामनिर्देशित प्रतिनिधित्वाची घटनात्मक तरतूद गमावली?

Which community lost its constitutional provision of nominated representation in legislatures through the 104^(th) Amendment Act?

पर्याय (Options):
A

जैन

B

अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes)

C

अनुसूचित जाती (Scheduled Castes)

D

अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर अँग्लो-इंडियन आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • विधिमंडळातील काही विशिष्ट समुदायांच्या आरक्षणाच्या कालावधीचे नियमन करणाऱ्या भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 334 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 104 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 2019 लागू करण्यात आला. • या दुरुस्तीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (STs) जागांचे आरक्षण आणखी 10 वर्षांसाठी म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत वाढवले. • महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कायद्याने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अँग्लो-इंडियन समुदायातील सदस्यांच्या नामनिर्देशनाची (नामांकनाची) तरतूद पुढे वाढवली नाही. • अनुच्छेद 331 अंतर्गत, भारताच्या राष्ट्रपतींना पूर्वी लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समुदायाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समुदायाच्या दोन सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार होता. • त्याचप्रमाणे, अनुच्छेद 333 अंतर्गत, राज्याच्या राज्यपालांना राज्य विधानसभेत अँग्लो-इंडियन समुदायाच्या एका सदस्याला नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार होता. • 104 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या तरतुदीचे नूतनीकरण करण्यात न आल्यामुळे, अँग्लो-इंडियन्ससाठीचे हे विशेष प्रतिनिधित्व 25 जानेवारी 2020 रोजी संपुष्टात आले. पूरक माहिती: • अँग्लो-इंडियन व्याख्या (Definition): • अनुच्छेद 366(2) नुसार, अँग्लो-इंडियन म्हणजे अशी व्यक्ती ज्याचे वडील किंवा पितृकुळातील इतर कोणतेही पुरुष पूर्वज हे युरोपियन वंशाचे आहेत किंवा होते, परंतु जी व्यक्ती भारताच्या भूप्रदेशात अधिवासित आहे. • केंद्र सरकारने त्यांचे नामांकन रद्द करण्याचे समर्थन करताना असे सांगितले की, हा समुदाय समाजात चांगल्या प्रकारे एकरूप झाला आहे आणि त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार करता राखीव जागांची आवश्यकता नाही. • कायदेविषयक संदर्भ (Legislative Context): • ही दुरुस्ती डिसेंबर 2019 मध्ये 126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडण्यात आली होती आणि जानेवारी 2020 मध्ये या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. • जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत राजकीय सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार जागांचे आरक्षण मिळत राहील.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 1 ('जैन') आणि पर्याय 4 ('अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 334 → अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 334 चा संबंध थेट 'अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('जैन'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)' हे ठरते. • पर्याय 2 ('अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes)'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)' हे ठरते. • पर्याय 3 ('अनुसूचित जाती (Scheduled Castes)'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 4 ('अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indians)') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 05

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+