सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
अचूक उत्तर: पर्याय (4)
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VIII (केंद्रशासित प्रदेश), कलम २३९(१) नुसार, प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत चालविला जातो. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. या तरतुदीनुसार प्रशासकाचे पदनाम उपराज्यपाल किंवा प्रशासक असे असू शकते. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये सातवी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५६ आणि ६९वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९१ यांचा समावेश होतो. कलम ३ अंतर्गत नवीन राज्याची निर्मिती, राज्यांचे क्षेत्रफळ किंवा सीमा बदलणे आणि राज्यांची नावे बदलणे यांसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तथापि, केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाची नियुक्ती हा कलम २३९ अंतर्गत राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे. ३. न्यायालयीन निर्णय व कायदेशीर सूक्ष्मता: Government of NCT of Delhi v. Union of India (२०१८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील घटनात्मक शासनव्यवस्था, निर्वाचित सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकारसंबंधांचे स्पष्टीकरण केले. दिल्लीसाठी कलम २३९AA मधील विशेष तरतुदी लागू होतात; त्या सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना सरसकट लागू होत नाहीत. कलम २३९(२) नुसार राष्ट्रपती शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांची केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतात; अशा वेळी राज्यपाल ती कार्ये स्वतंत्रपणे पार पाडतात.
१. घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VIII (केंद्रशासित प्रदेश), कलम २३९(१) नुसार, प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत चालविला जातो. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. या तरतुदीनुसार प्रशासकाचे पदनाम उपराज्यपाल किंवा प्रशासक असे असू शकते. २. घटनादुरुस्ती व कायदे: केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये सातवी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५६ आणि ६९वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९१ यांचा समावेश होतो. कलम ३ अंतर्गत नवीन राज्याची निर्मिती, राज्यांचे क्षेत्रफळ किंवा सीमा बदलणे आणि राज्यांची नावे बदलणे यांसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. तथापि, केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकाची नियुक्ती हा कलम २३९ अंतर्गत राष्ट्रपतींचा अधिकार आहे. ३. न्यायालयीन निर्णय व कायदेशीर सूक्ष्मता: Government of NCT of Delhi v. Union of India (२०१८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील घटनात्मक शासनव्यवस्था, निर्वाचित सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकारसंबंधांचे स्पष्टीकरण केले. दिल्लीसाठी कलम २३९AA मधील विशेष तरतुदी लागू होतात; त्या सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना सरसकट लागू होत नाहीत. कलम २३९(२) नुसार राष्ट्रपती शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांची केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतात; अशा वेळी राज्यपाल ती कार्ये स्वतंत्रपणे पार पाडतात.
प्रमुख परीक्षाभूल म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करणारी संसद आणि त्याचा प्रशासक नियुक्त करणारे राष्ट्रपती यांचे अधिकार एकमेकांत मिसळणे. कलम ३ अंतर्गत संसद कायदा करते; कलम २३९ अंतर्गत राष्ट्रपती प्रशासकाची नियुक्ती करतात. तसेच, कलम २३९(२) मध्ये शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांचा उल्लेख आहे, मुख्यमंत्र्यांचा नाही. कलम २३९AA ही दिल्लीसाठीची विशेष तरतूद आहे.
प्रमुख परीक्षाभूल म्हणजे केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करणारी संसद आणि त्याचा प्रशासक नियुक्त करणारे राष्ट्रपती यांचे अधिकार एकमेकांत मिसळणे. कलम ३ अंतर्गत संसद कायदा करते; कलम २३९ अंतर्गत राष्ट्रपती प्रशासकाची नियुक्ती करतात. तसेच, कलम २३९(२) मध्ये शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांचा उल्लेख आहे, मुख्यमंत्र्यांचा नाही. कलम २३९AA ही दिल्लीसाठीची विशेष तरतूद आहे.
लक्षात ठेवा: '३ = संसद, २३९ = राष्ट्रपती'. कलम ३ राजयांच्या निर्मिती व सीमांबाबत संसदेच्या अधिकाराशी संबंधित आहे; कलम २३९ केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे. भाग VIII म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश; कलम २३९AA म्हणजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी विशेष तरतूद.
लक्षात ठेवा: '३ = संसद, २३९ = राष्ट्रपती'. कलम ३ राजयांच्या निर्मिती व सीमांबाबत संसदेच्या अधिकाराशी संबंधित आहे; कलम २३९ केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे. भाग VIII म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश; कलम २३९AA म्हणजे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी विशेष तरतूद.
पर्याय १: संसदेला कलम ३ अंतर्गत राज्यांची निर्मिती, क्षेत्रफळ, सीमा आणि नावे यांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे; मात्र कलम २३९ अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. पर्याय २: शेजारच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक नियुक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. कलम २३९(२) मध्ये शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे, मुख्यमंत्र्यांची नाही. पर्याय ३: पंतप्रधान हे केंद्रीय मंत्रिपरिषदेचे प्रमुख आहेत; मात्र प्रशासकाच्या नियुक्तीचा घटनात्मक अधिकार त्यांच्याकडे थेट नाही. पर्याय ४: राष्ट्रपती हे योग्य उत्तर आहे, कारण कलम २३९(१) मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
पर्याय १: संसदेला कलम ३ अंतर्गत राज्यांची निर्मिती, क्षेत्रफळ, सीमा आणि नावे यांसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे; मात्र कलम २३९ अंतर्गत प्रशासकाची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. पर्याय २: शेजारच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक नियुक्त करण्याचा घटनात्मक अधिकार नाही. कलम २३९(२) मध्ये शेजारच्या राज्याच्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे, मुख्यमंत्र्यांची नाही. पर्याय ३: पंतप्रधान हे केंद्रीय मंत्रिपरिषदेचे प्रमुख आहेत; मात्र प्रशासकाच्या नियुक्तीचा घटनात्मक अधिकार त्यांच्याकडे थेट नाही. पर्याय ४: राष्ट्रपती हे योग्य उत्तर आहे, कारण कलम २३९(१) मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
