MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय संविधानाचे कोणते अनुच्छेद मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे कायदे रद्दबातल ठरवते?

Which Article of the Indian Constitution explicitly declares laws violating Fundamental Rights as void?

पर्याय (Options):
A

अनुच्छेद 13

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

अनुच्छेद 143

C

अनुच्छेद 226

D

अनुच्छेद 32

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
अनुच्छेद 13 हे योग्य उत्तर आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 13 मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मूलभूत हक्कांसोबत विसंगत असलेला किंवा त्यांचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा रद्दबातल ठरेल. • सदर अनुच्छेद सुनिश्चित करतो की, संविधानाच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च राहतील आणि कायदेशीर उल्लंघनापासून संरक्षित राहतील. • हे न्यायिक पुनरावलोकनासाठी तरतूद करते, ज्यामुळे न्यायालयांना मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार मिळतो. • अनुच्छेद 13 कायद्यांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करतो: संविधानपूर्व कायदे (26 जानेवारी 1950 पूर्वी अस्तित्वात असलेले कायदे) आणि संविधानोत्तर कायदे. • मूलभूत हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, अनुच्छेद 13 चा अर्थ लावण्यात न्यायपालिकेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, ज्यामुळे ते भारताच्या संवैधानिक चौकटीचा आधारस्तंभ बनले आहे. पूरक माहिती: • मूलभूत हक्क हे भारतीय संविधानाच्या भाग III अंतर्गत सर्व नागरिकांना हमीयुक्त मूलभूत हक्क आहेत, जे समानता, स्वातंत्र्य आणि राज्याच्या मनमानी कृतींविरुद्ध संरक्षण सुनिश्चित करतात. • न्यायिक पुनरावलोकन: ही एक प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे न्यायालय कायद्यांची आणि कार्यकारी कृतींची वैधता तपासतात, जेणेकरून संविधानाचे पालन सुनिश्चित करता येते. • ग्रहण सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): अनुच्छेद 13 नुसार, मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले संविधानपूर्व कायदे रद्दबातल होत नाहीत, परंतु सुप्त राहतात आणि नंतर संघर्ष दूर झाल्यास ते अंमलबजावणीयोग्य होतात. • विच्छेदन सिद्धांत (Doctrine of Severability): जर कायद्याचा काही भाग मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असेल, तर केवळ तो भाग अवैध घोषित केला जातो आणि बाकीचा कायदा कार्यान्वित राहतो. • अनुच्छेद 32: "संवैधानिक उपाय योजण्याचा हक्क" म्हणून ओळखला जातो, हा नागरिकांना मूलभूत हक्क लागू करण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देतो.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 2 ('कलम 143') आणि पर्याय 1 ('कलम 13') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 13 → कलम 13'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 13 चा संबंध थेट 'कलम 13' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 2 ('कलम 143'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'कलम 13' हे ठरते. • पर्याय 3 ('कलम 226'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'कलम 13' हे ठरते. • पर्याय 4 ('कलम 32'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'कलम 13' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 1 ('कलम 13') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 03

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+