MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Local Government FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतातील पंचायती राज संस्थांकडे दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता अधिकार नाही?

From the given options, which are not the powers of Panchayati Raj Institutions in India?

पर्याय (Options):
A

भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी

B

न्यायिक पुनरावलोकन

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी

D

स्थानिक कल्याण कार्यक्रम

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर न्यायिक पुनरावलोकन (पर्याय 2) हे आहे. सविस्तर घटनात्मक व स्थानिक स्वराज्य विश्लेषण: 1. 73 वी घटनादुरुस्ती (1992): या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानात भाग IX आणि 11 वे परिशिष्ट जोडले. 11 व्या परिशिष्टात पंचायती राज संस्थांकडे सोपवलेले एकूण 29 विषय (कार्ये) नमूद आहेत. 2. पंचायतींचे अधिकार (11 वे परिशिष्ट): - भू-सुधारणा, जमीन एकत्रीकरण व मृदसंधारण. - गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी. - स्थानिक समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण. - शेती, ग्रामीण गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, ग्रामीण रस्ते, प्राथमिक आरोग्य व शिक्षण. 3. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): - हा अधिकार केवळ स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत अधिकार आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) आणि अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) अन्वये कायदे व शासकीय आदेशांची संवैधानिकता तपासण्याचा हा अधिकार फक्त उच्च न्यायालयांना आहे. - कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) असा न्यायिक अधिकार कधीही प्रदान केलेला नाही. पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination): • पर्याय १ (भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी): 11 व्या परिशिष्टातील अधिकृत विषय आहे. • पर्याय २ (न्यायिक पुनरावलोकन): बरोबर उत्तर; हा न्यायालयांचा अधिकार आहे, पंचायतींचा नाही. • पर्याय ३ (गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांची अंमलबजावणी): 11 व्या परिशिष्टातील महत्त्वाचा विषय (विषय क्र. 16). • पर्याय ४ (स्थानिक कल्याण कार्यक्रम): 11 व्या परिशिष्टातील समाजकल्याण व दुर्बल घटकांचे कल्याण विषय. परीक्षेतील गुगली / चूक (Exam Trap): प्रश्नातील "कोणता अधिकार नाही?" हा नकारात्मक शब्द लक्षात ठेवा. न्यायिक पुनरावलोकन हे केवळ सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे मूलभूत घटनात्मक कार्य आहे. स्मृती रूपक (Memory Booster): न्यायिक पुनरावलोकन = फक्त हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट (पंचायतींकडे फक्त विकासात्मक कार्ये).
स्पष्टीकरण आकृती (Solution Visual Diagram):
Solution Diagram

स्पष्टीकरणाची आकृती / संदर्भ तक्ता

Solution Diagram
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

** प्रश्नातील "कोणता अधिकार नाही?" हा नकारात्मक शब्द लक्षात ठेवा. न्यायिक पुनरावलोकन हे केवळ सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे मूलभूत घटनात्मक कार्य आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

** न्यायिक पुनरावलोकन = फक्त हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट (पंचायतींकडे फक्त विकासात्मक कार्ये).

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

** • पर्याय १ (भूअधिकार सुधारणांची अंमलबजावणी): 11 व्या परिशिष्टातील अधिकृत विषय आहे.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-क — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 02

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+