उत्तर : (2) - सरकारिया समिती - केंद्र सरकारने 1983 मध्ये केंद्र-राज्य संबंधांच्या प्रश्नाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी न्यायमूर्ती आरएस सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला.
• 27 ऑक्टोबर 1987 रोजी आयोगाने आपला अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना सादर केला.
• 1996 मध्ये एचडी देवा गौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारने सरकारिया आयोगाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला.
+-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| समिती | महत्त्व |
+-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| सरकारिया समिती | केंद्र-राज्य संबंधांच्या प्रश्नाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी 1983 मध्ये सेटअप. |
| टीएसआर सुब्रमण्यम समिती | नवीन शैक्षणिक धोरणे तपासण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने 2015 मध्ये सेटअप केले. 2016 मध्ये त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. |
| वाय.व्ही.रेड्डी समिती | वाय.व्ही.रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त समिती होती. |
| चंद्राबाबू नायडू समिती | नीति आयोगाने 2016 मध्ये कॅशलेस सोसायटी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली. |
+-------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Answer : (2) - Sarkaria committee - The Union Government appointed a commission under the chairmanship of Justice R.S. Sarkaria in 1983 to review the question of center-state relations.
• The commission submitted its report to the then prime minister, Rajiv Gandhi on 27th October 1987.
• In 1996, the United Front Government under H D Deva Gowda, announced its intention to fully implement the Sarkaria Commission.
+-----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Committee | Importance |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Sarkaria Committee | Setup in 1983 to review the question of Centre-State relations. |
| TSR Subramanyam Committee | Setup in 2015 by Narendra Modi government to check out new education policies. It submitted its report in 2016. |
| Y V Reddy Committee | Was a Finance committee under the chairmanship of Y V Reddy. |
| Chandrababu Naidu Committee | The NITI Aayog constituted a 13-member committee headed by Chandrababu Naidu on the promotion of cashless society and digital economy in 2016. |
+-----------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 3 ('वाय.व्ही.रेड्डी समिती') आणि पर्याय 2 ('सरकारिया समिती') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
Exam Trap: Candidates frequently confuse Option 3 ('Y V Reddy Committee') with Option 2 ('Sarkaria committee'). Distinguish the exact context before marking.
स्मृती क्लृप्ती: ३-घटक सूत्र (घटक + स्थान + परिणाम) — 'सरकारिया समिती'. Committees and Recommendationमध्ये हा मुख्य कीवर्ड लक्षात ठेवा.
Key Fact Anchor: Focus on 'Sarkaria committee' as the core identifier for Committees and Recommendation.
🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy):
• पर्याय 1 ('टीएसआर सुब्रमण्यम समिती'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सरकारिया समिती' हे ठरते.
• पर्याय 3 ('वाय.व्ही.रेड्डी समिती'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सरकारिया समिती' हे ठरते.
• पर्याय 4 ('चंद्राबाबू नायडू समिती'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'सरकारिया समिती' हे ठरते.
• निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 2 ('सरकारिया समिती') निश्चित होते.
🎯 Option Elimination Strategy:
• Option 1 ('TSR Subramanyam committee'): Incorrect. As per official verified records, 'Sarkaria committee' is the valid fact.
• Option 3 ('Y V Reddy Committee'): Incorrect. As per official verified records, 'Sarkaria committee' is the valid fact.
• Option 4 ('Chandrababu Naidu committee'): Incorrect. As per official verified records, 'Sarkaria committee' is the valid fact.
• Conclusion: Hence, eliminating incorrect options leads to Option 2 ('Sarkaria committee').