MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Constitutional Bodies
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

केंद्रीय उत्पादन शुल्काची राज्यांमधील वाटणीसाठी सातव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या : (a) लोकसंख्येसाठी 25 टक्के भार. (b) प्रत्येक राज्यातील गरिबांसाठी 33.5 टक्के भार. (c) राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीसाठी 16.5 टक्के भार. (d) राज्यांमधील उत्पन्नांच्या समानतेसाठी 25 टक्के भार. वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहेत?

Consider the following statements in the context of Seventh Finance Commission for distribution of the states share of the central excise duty: (a) 25 percent weightage for population. (b) 33.5 percent weightage for poor in each state. (c) 16.5 percent weightage for increase in the per capita income of the state. (d) 25 percent weightage for income equilisation between state. Which of the statement/s given above is/are correct?

प्रश्न आकृती (Question Diagram):
Question Diagram
पर्याय (Options):
A

केवळ (a) आणि (d) योग्य आहेत

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

केवळ (b) आणि (c) योग्य आहेत

C

केवळ (a), (b) आणि (c) योग्य आहेत

D

केवळ (a), (c) आणि (d) योग्य आहेत

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर पर्याय 1 आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: सातवा वित्त आयोग: • वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये काही महसूल संसाधनांचे वाटप करण्याच्या उद्देशाने आहे. • भारतीय राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280 अन्वये याची स्थापना केली होती. • जे.एम. शेलाट यांच्या अध्यक्षतेखाली 1977 मध्ये सातवा वित्त आयोग नेमण्यात आला. शिफारसी: • केंद्रशासित प्रदेशांचा हिस्सा वगळता निव्वळ उत्पन्नातील राज्यांचा हिस्सा 85% पर्यंत वाढवला पाहिजे जो निव्वळ उत्पन्नाच्या 2.19% असेल. • राज्यांमधील परस्पर वितरणामध्ये 10% योगदान घटक समाविष्ट केला पाहिजे आणि उर्वरित 90% लोकसंख्येच्या आधारावर असावा. 10% वाटप राज्यवार निव्वळ मुल्यांकनावर आधारित असेल. • केंद्रीय उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्काचे अतिरिक्त शुल्क आणि शेतजमिनीव्यतिरिक्त इतर मालमत्तेवरील मालमत्ता शुल्काच्या वितरणासंबंधीच्या शिफारशी दुसऱ्या श्रेणीत येतात. • म्हणून विधाने (a) आणि (d) योग्य आहेत आणि विधाने (b) आणि (c) योग्य नाहीत.
स्पष्टीकरण आकृती (Solution Visual Diagram):
Solution Diagram
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?