MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Constitution of India
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी, 2019 मध्ये 103व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15(6) आणि 16(6) मध्ये, खालील तरतुदी केल्या आहेत. योग्य पर्याय निवडा. a. एससी,एसटी, ओबीसी साठीच्या योजनांचा लाभ न घेतलेल्या व्यक्तींना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. b. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण 13% पर्यंत असेल. c. हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीशी संबंधित लाभांसाठी आहे. d. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण 10% पर्यंत असेल. वरीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?

For economically backward classes, by the 103^(rd) Constitutional Amendment in 2019, Article 15(6) and 16(6) of the Indian Constitution, the following provisions are made. Choose the correct option. a. This reservation can be availed by persons not benefiting by schemes for SC, ST, OBC. b. The reservation proportion will be up to 13% for economically backward classes. c. This reservation is for education and job-related benefits. d. The reservation proportion will be up to 10% for economically backward classes. Which of the above sentences is correct?

पर्याय (Options):
A

फक्त c आणि d

अचूक उत्तर (Official Answer)
B

a, b, c आणि d

C

फक्त a, c आणि d

D

फक्त b आणि c

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (1)
योग्य उत्तर फक्त c आणि d हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: 2019 मध्ये 103वी घटनादुरुस्ती, भारतीय राज्यघटनेचा अनुच्छेद 15(6) आणि 16(6) - • 9 जानेवारी 2019 रोजी, भारताच्या संसदेने राज्यघटना (एकशे तीनवी सुधारणा) कायदा, 2019 लागू केला ज्याने राज्याला केवळ आर्थिक निकषांच्या आधारावर उच्च शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबींमध्ये आरक्षण देण्यास सक्षम केले. • या कायद्याने 15(6) आणि 16(6) समाविष्ट करून घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये सुधारणा केली. • अनुच्छेद 15(6) अंतर्गत सुधारणा राज्याला शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासह कोणत्याही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्यास सक्षम करते. • आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) श्रेणीतील नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य श्रेणीतील नागरिकांना 10% आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणून विधान b योग्य नाही आणि विधान c आणि d योग्य आहेत. • एससी, एसटी आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) साठी 50% आरक्षण धोरणात समाविष्ट नसलेल्या गरिबांच्या कल्याणासाठी हे लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे विधान a योग्य नाही. • अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांचा समावेश असलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाच्या विद्यमान योजनेला स्पर्श न करता EWS श्रेणीसाठी आरक्षण प्रदान केले गेले आहे.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?