MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Local Government
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

बलवंत राय मेहता समितीची स्थापना _______ या हेतूने करण्यात आली होती.

The Balwant Rai Mehta Committee was set up for the purpose of ______.

पर्याय (Options):
A

लोकशाही विकेन्द्रीकरणासाठी उपाययोजना सुचविणे.

B

सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अंमलात अधिक कार्यक्षमता आणण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे.

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची माहिती मिळविणे.

D

तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या पुरेशा आर्थिक स्त्रोतांची तपासणी करणे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
योग्य उत्तर सामूहिक विकास कार्यक्रमाच्या अंमलात अधिक कार्यक्षमता आणण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • समुदाय विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवेचे कामकाज तपासण्यासाठी बलवंत राय मेहता समिती नेमण्यात आली होती. • 1957 मध्ये बलवंत राय मेहता समिती नेमण्यात आली. • बळवंत राय मेहता हे या समितीचे अध्यक्ष होते. • बलवंत राय मेहता समितीने त्रिस्तरीय पंचायत राज रचना स्थापन करण्याची शिफारस केली. • बलवंत राय मेहता समितीने सुचवले की पंचायती राजाच्या रचनेत गाव, गट आणि जिल्हा स्तर यांचा समावेश असावा. • गावपातळीवर ग्रामपंचायत. • गट स्तरावर पंचायत समिती. • जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषद. • राष्ट्रीय विकास परिषदेने 1958 मध्ये समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या. पूरक माहिती: पंचायती राजशी संबंधित इतर समित्या: • अशोक मेहता समिती • डिसेंबर 1977 मध्ये जनता सरकारने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायती राज संस्थांवर एक समिती नेमली. • ऑगस्ट 1978 मध्ये त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आणि देशातील ढासळत चाललेल्या पंचायती राज व्यवस्थेला पुनरुज्जीवित आणि मजबूत करण्यासाठी 132 शिफारसी केल्या. • जनता सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच कोसळल्यामुळे केंद्रीय पातळीवर अशोक मेहता समितीच्या शिफारशींवर कोणतीही कार्यवाही होऊ शकली नाही. • तथापि, अशोक मेहता समितीच्या काही शिफारशी लक्षात घेऊन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांनी पंचायती राज पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पावले उचलली. • एल.एम. सिंघवी समिती- • 1986 मध्ये, राजीव गांधी सरकारने एल. एम. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली 'पंचायती राज संस्थांचे लोकशाही आणि विकासासाठी पुनरुज्जीवन' या विषयावर संकल्पना पेपर तयार करण्यासाठी एक समिती नियुक्त केली. • जी.व्ही.के. राव समिती: • जी.व्ही.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांसाठी विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेचा आढावा घेणारी समिती नियोजन आयोगाने 1985 मध्ये नियुक्त केली होती.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?