MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Basics of Constitution
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे/त ते लिहा. (a ) देशात सामाजिक - आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठीची तत्वे यात आहेत. (b) या भागात समाविष्ट असलेली तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत. वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Consider the following statement/s regarding the Directive Principles of State Policy. (a) The principles spell out the Socio-economic democracy in the country. (b) The provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Which of the statement/s given above is/are correct?

पर्याय (Options):
A

फक्त (a)

B

फक्त (b)

C

(a) आणि (b) दोन्हीही

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

(a) आणि (b) दोन्हीही नाही

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर (a) आणि (b) दोन्हीही आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग IV मध्ये अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये नमूद केली आहेत. • ही कल्पना 1937 च्या आयरिश राज्यघटनेतून घेतली गेली होती, जी की स्पॅनिश राज्यघटनेतून अनुसरीत केली होती. • या तत्त्वांचे वर्णन डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेची 'नवीन वैशिष्ट्ये' म्हणून केले होते आणि मूलभूत अधिकारांसोबतच संविधानाचे तत्त्वज्ञान आहे आणि ते संविधानाचा आत्मा आहे, ज्याचे वर्णन 'संविधानाचा विवेक' म्हणूनही केले जाते. वैशिष्ट्ये • त्या विधान, कार्यकारी आणि प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्याला दिलेल्या घटनात्मक सूचना किंवा शिफारशी आहेत जेथे 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे' हा वाक्यांश 'राज्य' (अनुच्छेद 36 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार) धोरणे तयार करताना आणि कायदे करताना लक्षात ठेवला पाहिजे असे दर्शवितो. • ते 1935 च्या भारत सरकारच्या अधिनियमात नमूद केलेल्या 'सूचना साधनां' सारखे आहेत; आंबेडकरांच्या शब्दात निर्देशात्मक तत्त्वे ही सूचनांच्या साधनासारखी आहेत, जी ब्रिटिश सरकारने गव्हर्नर-जनरल आणि भारतातील वसाहतींच्या गव्हर्नरना जारी केली होती आणि ते केवळ निर्देशांच्या साधनाचे दुसरे नाव आहे फक्त फरक आहे ते म्हणजे कायदेमंडळ आणि कार्यकारिणीला सूचना. • ते आधुनिक लोकशाही राज्यासाठी एक अतिशय व्यापक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रम तयार करतात ज्यात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या उच्च आदर्शांची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे जे 'कल्याणकारी राज्य' आणि औपनिवेशिक काळात अस्तित्त्वात असलेले 'पोलीस राज्य' नाही, म्हणजेच ते देशात आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करू पाहत आहेत. म्हणून विधान 1 योग्य आहे. • ते निसर्गाने न्याय्य नसलेले आहेत म्हणजेच न्यायालयांद्वारे त्यांच्या उल्लंघनासाठी ते कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य नाहीत आणि म्हणून, सरकारला (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक) त्यांची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही परंतु राज्यघटना (अनुच्छेद 37 मध्ये) स्वतः सांगते की ही तत्त्वे आहेत. तरीही ते देशाच्या कारभारात मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल. म्हणून विधान 2 योग्य आहे. • जरी निसर्गाने न्याय्य नसले तरी, ते न्यायालयांना कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यात आणि निर्धारित करण्यात मदत करतात, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा निर्णय दिला आहे की जर एखाद्या न्यायालयाला असे आढळले की प्रश्नातील कायदा निर्देशक तत्त्वावर परिणाम करू इच्छित असेल तर, कलम 14 (कायद्यासमोर समानता) किंवा कलम 19 (सहा स्वातंत्र्य) यांच्या संदर्भात असा कायदा 'वाजवी' मानू शकतो आणि अशा प्रकारे अशा कायद्याला असंवैधानिकतेपासून वाचवू शकतो.
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC सराव चाचणी

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

खालील विधाने काळजीपूर्वक विचारात घ्या: 1. सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालयातून दुसर्‍या उच्च न्यायालयात खटला हस्तांतरित करू शकते. 2. कलम 139A हे 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडले गेले. वरील विधानांपैकी कोणते/ती विधान/विधाने अचूक (सत्य) आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानातील "कायद्याने स्थापित प्रक्रिया" हा वाक्प्रचार कोणत्या देशाच्या संविधानातून घेण्यात आला आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय राजव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा: I. अध्यादेश कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो. II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क संकुचित करता येतात. III. अध्यादेश मागील तारखेपासून अंमलात येऊ शकतो. वरील विधानांपैकी कोणती विधाने योग्य (बिनचूक) आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास आणि उपराष्ट्रपती उपलब्ध नसल्यास, राष्ट्रपती म्हणून कोण कारभार सांभाळते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

कलम 279A अंतर्गत, GST परिषदेच्या निर्णयांसाठी सदस्यांच्या भारित मतांची किती बहुमताची आवश्यकता असते?