भारतीय राज्यघतनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी _______ मधून घेण्यात आल्या आहेतः

पर्याय (Options):

जर्मनीचे वायमर संविधान

भारत सरकार अधिनियम, 1935

अचूक उत्तर (Official Answer)

सोव्हिएत युनियनचे संविधान

अमेरिकेचे संविधान

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)

योग्य उत्तर भारत सरकार अधिनियम, 1935 आहे. • भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी • या तरतुदी अनुच्छेद 352 ते 360 मध्ये असून घटनेच्या भाग XVIII मध्ये आहेत. • भारतीय राज्यघटनेत आणीबाणीचे तीन प्रकार आहेत . • राष्ट्रीय आणीबाणीः ही आणीबाणी अनुच्छेद 352 मध्ये विषद करण्यात आली आहे आणि जेव्हा युद्ध, बाह्य आक्रमकता किंवा सशस्त्र बंडखोरीच्या कारणास्तव भारताची सुरक्षा धोक्यात येते तेव्हा राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. • राज्य आणीबाणी: • हे अनुच्छेद 356 मध्ये प्रदान केले गेले आहे आणि प्रेसिडेंट्स नियम म्हणून प्रसिद्ध आहे . • राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार एखाद्या राज्याचे सरकार काम करू शकत नाही अशी परिस्थिती उद्भवल्यास आणि सहमत असल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी घोषित करण्याचे अधिकार असतात. • आर्थिक आणीबाणी • हे अनुच्छेद 360 मध्ये प्रदान केले गेले आहे आणि जर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे आणि भारताची आर्थिक स्थिरता किंवा पत किंवा देशाच्या कोणत्याही भागाला धोका निर्माण झाल्यास आणि सहमत असल्यास आर्थिक आपत्कालीन घोषणा करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले आहेत. • भारत सरकार अधिनियम, 1935 मधून घेतलेल्या गोष्टी • संघराज्य व्यवस्था • राज्यपाल पद • न्यायपालिका. • लोकसेवा आयोग. • आपत्कालीन तरतुदी. • प्रशासकीय तपशील. +---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | स्त्रोत | घेतलेल्या तरतुदी | +---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | जर्मनीचे वेमर संविधान | आणीबाणीच्या परिस्थितीत मूलभूत अधिकारांचा निलंबन. | | सोव्हिएत युनियनचे संविधान | प्रास्ताविकात नमूद केलेले न्यायाचे (आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय) आदर्श. पंचवार्षिक योजना | | यूएसएचे संविधान | मूलभूत हक्क. सर्वोच्च न्यायालय. न्यायिक पुनरावलोकन. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य. घटनेची प्रस्तावना. राष्ट्रपतींचा महाभियोग. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची कार्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविणे. | +---------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

The correct answer is the Government of India Act, 1935. Common Pitfalls: • The suspension of Fundamental Rights during an emergency in India is inspired by the Weimar Constitution of Germany (1919). • It allowed strong central authority in extraordinary situations, a concept adopted in the Indian Constitution. • Articles 352–360 of the Indian Constitution reflect this emergency philosophy. • This model aimed to protect national unity and constitutional order during crises. Explanation & Key Takeaways: • Emergency Provisions of Indian Constitution • These provisions are contained in Part XVIII of the Constitution from Article 352 to 360. • These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively. The rationality behind the incorporation of these provisions in the Constitution is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of the country, the democratic political system, and the Constitution. • The Constitution of India has three types of emergencies • National Emergency: This emergency is provided in Article 352 and the President of India can declare a national emergency when the security of India is threatened on the grounds of wars, external aggression, or armed rebellion • Financial Emergency: • It is provided in Article 360 and empowers the President to proclaim a financial emergency if he is not satisfied with a situation that has arisen and the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. • State Emergency: • It is provided in Article 356 and is popularly known as Presidents Rule. • It empowers the President to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be worked according to the provisions of the constitution. Important Notes: • Things borrowed from the Government of India Act, 1935 • Federal Scheme. • Office of Governor. • Judiciary. • Public Service Commissions. • Emergency Provisions. • Administrative Details. Related Concepts: +--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Sources | Provisions Borrowed | +--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Weimer Constitution of Germany | Suspension of Fundamental Rights during the emergency. | | Constitution of Soviet Union | Five-Year Plans. | | Constitution of U.S.A. | Fundamental Rights. Impeachment of the President and Removal of Judges Judicial Review. | +--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

भारतीय राज्यघतनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी _______ मधून घेण्यात आल्या आहेतः

The emergency provisions of the Indian Constitution were borrowed from

MPSC सराव चाचणी

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):