राष्ट्रपतीकडून हे योग्य उत्तर आहे. • भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 76 (1) अन्वये, राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस भारताचा महान्यायवादी म्हणून नियुक्त करील. • भारताचे विद्यमान महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल हे आहेत. • भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांची नियुक्ती केली होती. • त्यांनी 30 जून 2017 पासून आपला पदभार स्वीकारला. • भारत सरकारला त्यांच्याकडे संदर्भित कायदेशीर बाबींमध्ये सल्ला देण्यासाठी महान्यायवादी आवश्यक असतो. • तो राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेली इतर कायदेशीर कर्तव्ये देखील पार पाडतो. • महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयामध्ये भारत सरकारच्या वतीने उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकींसह सर्व कामकाजात भाग घेण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, त्याला मतदानाचा अधिकार नसतो. महत्त्वाची टीप: • भारतीय संविधानात महान्यायवाद्याच्या पदावधी संदर्भात कोणताही उल्लेख आढळत नाही. • महान्यायवादी, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील आणि त्यास, राष्ट्रपती निर्धारित करील असे परिश्रमिक मिळेल • महान्यायवादीस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकींसह सर्व कामकाजात भाग घेण्याचा व आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. • महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयामध्ये भारत सरकारच्या वतीने उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे. • राष्ट्रपती, महान्यायवाद्याची (AG) नियुक्ती करतात. • सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशी व्यक्ती भारताचा महान्यायवादी म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असते. • म्हणजेच ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी, आणि एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची निदान सलग पाच वर्ष न्यायाधीश असावी; किंवा एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयाचा निदान सलग दहा वर्षे अधिवक्ता; किंवा राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता असावी.