MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Fundamental Rights, DPSP & Fundamental Duties FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSPs) यांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

Which of the following is correct regarding Fundamental Rights and DPSPs?

पर्याय (Options):
A

दोन्ही न्यायालयात लागू करता येतात

B

मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांवर प्रभावी ठरतात

C

मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही

अचूक उत्तर (Official Answer)
D

मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक आहेत, तर मूलभूत अधिकार वैकल्पिक आहेत

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (3)
योग्य उत्तर मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही हे आहे. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • मूलभूत अधिकार (FRs): हे भारतीय संविधानाच्या भाग III मध्ये, अनुच्छेद 12 ते 35 अंतर्गत दिलेले आहेत. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास, न्यायालयांद्वारे ते लागू केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण होते. म्हणून, हे विधान योग्य आहे. • राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSPs): हे संविधानाच्या भाग IV मध्ये, अनुच्छेद 36 ते 51 मध्ये नमूद केलेले आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात लागू करता येत नाहीत; त्याऐवजी, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्राप्त करण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शन करतात. म्हणून, हे विधान योग्य आहे. • मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही: मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांमधील हा फरक दर्शवितो की मूलभूत अधिकार व्यक्तींना उल्लंघनासाठी कायदेशीर उपाय देतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश कायदेशीर अंमलबजावणीशिवाय कल्याणकारी राज्य स्थापन करणे आहे. म्हणून, हे विधान योग्य आहे. • मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांवर प्रभावी ठरत नाहीत: मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात संघर्ष झाल्यास, न्यायालयीन व्याख्येनुसार मूलभूत अधिकार सामान्यतः प्रभावी ठरतात, जरी सरकार दोघांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून, हे विधान अयोग्य आहे. • मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नाहीत: ते गैर-न्यायप्रविष्ट आहेत, म्हणजे सरकारला त्यांची अंमलबजावणी करण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडले जाऊ शकत नाही. याउलट, मूलभूत अधिकार राज्यावर बंधनकारक दायित्वे आहेत. म्हणून, हे विधान अयोग्य आहे. पूरक माहिती: • मूलभूत अधिकार: • उद्देश: मूलभूत अधिकार हे समानता, स्वातंत्र्य आणि राज्याच्या कृतींविरुद्ध वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करतात. • महत्वाची अनुच्छेद: अनुच्छेद 14 कायद्यासमोर समानता सुनिश्चित करते, अनुच्छेद 19 भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुनिश्चित करते आणि अनुच्छेद 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करते. • अंमलबजावणी: मूलभूत अधिकार न्यायालयांद्वारे लागू केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे व्यक्तींना त्यांच्या उल्लंघनासाठी कायदेशीर उपाय शोधता येतात. • राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे: • उद्देश: मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक समानता स्थापित करण्यासाठी धोरण-निर्मितीमध्ये राज्याला मार्गदर्शन करतात. • उदाहरणे: अनुच्छेद 39 समान कामासाठी समान वेतन, अनुच्छेद 41 काम आणि शिक्षणाचा अधिकार आणि अनुच्छेद 48 पर्यावरणाच्या संरक्षणाची वकिली करते. • गैर-अंमलबजावणी: न्यायालये मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करू शकत नाहीत; ते शासनासाठी नैतिक बंधन म्हणून काम करतात. • न्यायिक अर्थ लावणे: • केशवानंद भारती प्रकरण (1973): सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे मूलभूत अधिकारoverride केले जाऊ शकत नाहीत, मूलभूत अधिकारांचे प्राधान्य कायम ठेवले. • मिनर्व्हा मिल्स प्रकरण (1980): न्यायालयाने म्हटले की मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सुसंगत असावीत आणि दोघांनीही एकमेकांना नष्ट करू नये. महत्त्वाची टीप: • मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांमधील प्रमुख फरक: • कायदेशीर स्थिती: मूलभूत अधिकार कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य आहेत, तर मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ सल्लागार स्वरूपाची आहेत. • व्याप्ती: मूलभूत अधिकार वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण करतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे सामूहिक कल्याण आणि शासनावर लक्ष केंद्रित करतात. • उदाहरणे: • मूलभूत अधिकार: समानतेचा अधिकार (अनुच्छेद 14), स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद 19). • मार्गदर्शक तत्त्वे: कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन (अनुच्छेद 43), पर्यावरण संरक्षण (अनुच्छेद 48A).
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 4 ('मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक आहेत, तर मूलभूत अधिकार वैकल्पिक आहेत') आणि पर्याय 3 ('मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'कलम 12 → मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही'. भारतीय राज्यघटनेत कलम 12 चा संबंध थेट 'मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('दोन्ही न्यायालयात लागू करता येतात'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही' हे ठरते. • पर्याय 2 ('मार्गदर्शक तत्त्वे मूलभूत अधिकारांवर प्रभावी ठरतात'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही' हे ठरते. • पर्याय 4 ('मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक आहेत, तर मूलभूत अधिकार वैकल्पिक आहेत'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 3 ('मूलभूत अधिकार लागू करता येतात; मार्गदर्शक तत्त्वे नाही') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 01

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+