MPSC Test Logo mpsctest.in
Polity Making, Preamble & Features of Constitution FMT-01
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

1996 चा पेसा कायदा महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांसाठी महत्त्वाचा आहे कारण तो कोणत्या संस्थेला विशेष अधिकार देतो?

The PESA Act of 1996 is significant for tribal areas in Maharashtra because it extends special powers to which body?

पर्याय (Options):
A

जिल्हाधिकारी

B

आदिवासी सल्लागार परिषद

C

राज्य विधानमंडळ

D

आदिवासी ग्रामसभा

अचूक उत्तर (Official Answer)
सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (4)
योग्य उत्तर आहे आदिवासी ग्रामसभा. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तार) अधिनियम, 1996, ज्याला सामान्यतः पेसा कायदा म्हणून ओळखले जाते, तो संविधानाच्या भाग IX (पंचायतींशी संबंधित) च्या तरतुदी देशाच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तारित करण्यासाठी लागू करण्यात आला. • पेसा कायद्याचा आधारस्तंभ म्हणजे आदिवासी भागांमधील ग्रामसभेचे (गाव सभा) सक्षमीकरण करणे. आदिवासी लोकांच्या परंपरा, चालीरीती, सांस्कृतिक ओळख आणि सामुदायिक संसाधनांचे रक्षण आणि जतन करण्यासाठी ग्रामसभेला सक्षम प्राधिकरण म्हणून मान्यता देतो. • पेसा अंतर्गत, ग्रामसभेला भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि गौण वन उत्पादनांवर नियंत्रण या बाबतीत अनिवार्य सल्लागार अधिकार आहेत. या योजनांसाठी स्थानिक योजना आणि संसाधनांवरही तिचे नियंत्रण असते. • पाचव्या अनुसूचीतील राज्य म्हणून, महाराष्ट्र आपल्या आदिवासी-बहुल क्षेत्रांमध्ये पेसा कायदा लागू करतो, ज्यामुळे या सक्षम ग्रामसभांद्वारे स्वयं-शासन सुनिश्चित होते. पूरक माहिती: • जिल्हाधिकारी: जिल्हाधिकारी हे राज्य प्रशासकीय व्यवस्थेचा भाग आहेत आणि आदिवासी भागांच्या प्रशासनात गुंतलेले असले तरी, ग्रामसभेला ज्या प्रकारे विशेष अधिकार मिळतात, त्या प्रकारे पेसा कायद्यामुळे त्यांना थेट विशेष अधिकार मिळत नाहीत. • आदिवासी सल्लागार परिषद: ही परिषद पाचव्या अनुसूची अंतर्गत अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाशी आणि प्रगतीशी संबंधित बाबींवर राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी स्थापन केली जाते, परंतु पेसा ग्रामसभेमार्फत तळागाळातील शासनावर लक्ष केंद्रित करते. • राज्य विधानमंडळ: राज्य विधानमंडळाची भूमिका पेसा कायद्यानुसार कायदे बनवणे ही आहे, परंतु हा कायदा स्वतः उच्च संस्थांकडून स्थानिक ग्राम पातळीवर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
परीक्षेतील संभाव्य चूक / Exam Trap:

परीक्षेतील संभाव्य चूक: विद्यार्थी अनेकदा पर्याय 1 ('जिल्हाधिकारी') आणि पर्याय 4 ('आदिवासी ग्रामसभा') यामध्ये गोंधळात पडतात. प्रश्न नीट वाचून संकल्पनेतील सूक्ष्म भेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

स्मृती क्लृप्ती / Memory Booster & Mnemonic:

स्मृती सूत्र: 'घटनात्मक तरतूद → आदिवासी ग्रामसभा'. भारतीय राज्यघटनेत घटनात्मक तरतूद चा संबंध थेट 'आदिवासी ग्रामसभा' या तरतुदीशी जोडलेला आहे. परीक्षेसाठी ही जोडी कायम ध्यानात ठेवा.

पर्याय निर्मूलन पद्धत / Option Elimination Strategy:

🎯 पर्याय बाद पद्धत (Option Elimination Strategy): • पर्याय 1 ('जिल्हाधिकारी'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'आदिवासी ग्रामसभा' हे ठरते. • पर्याय 2 ('आदिवासी सल्लागार परिषद'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'आदिवासी ग्रामसभा' हे ठरते. • पर्याय 3 ('राज्य विधानमंडळ'): हा पर्याय अयोग्य आहे. आयोगाच्या संदर्भानुसार अचूक उत्तर 'आदिवासी ग्रामसभा' हे ठरते. • निष्कर्ष: त्यामुळे उर्वरित पर्याय बाद होऊन अचूक उत्तर पर्याय 4 ('आदिवासी ग्रामसभा') निश्चित होते.

मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा गट-ब — १००-प्रश्न संपूर्ण सराव मॉक टेस्ट 01

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243W द्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर प्रामुख्याने कोणती संस्था करते?

Polity MPSC सराव प्रश्न

मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक उत्तरदायित्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: विधान 1: केंद्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. विधान 2: द्विसदनीय राज्यांमध्ये, राज्य मंत्रिमंडळ विधान परिषदेला जबाबदार असते. दिलेल्यापैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने योग्य आहे/आहेत?

Polity MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या निवडणूक आयुक्तांचा कमाल कार्यकाळ किती असतो?

Polity MPSC सराव प्रश्न

अनुच्छेद 300A अंतर्गत मालमत्तेच्या अधिकाराचे कायदेशीर स्वरूप काय आहे?

Polity MPSC सराव प्रश्न

जोड्या लावा. +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | | भारतीय संविधानातील अनुच्छेद | | या अनुच्छेदांनी दिलेले अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+ | A. | अनुच्छेद 19(b) | i. | संघटना बनवण्याचा अधिकार | | B. | अनुच्छेद 19(c) | ii. | शांततापूर्ण आणि शस्त्रविरहित एकत्र येण्याचा अधिकार (निरुद्ध संमेलन) | | C. | अनुच्छेद 19(d) | iii. | संपूर्ण भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार | +----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------------------+