योग्य उत्तर देशांतर्गत किनारी नौवहनाचे नियमन आणि प्रोत्साहन आहे. In News • सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी संसदेने कोस्टल शिपिंग विधेयक मंजूर केले. स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे मुद्दे: • संसदेने कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2025 मंजूर केले आहे. • लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेने ते मंजूर केले. • हे विधेयक भारतीय समुद्रात किनारी व्यापारात सहभागी असलेल्या जहाजांचे नियमन करते . • किनारी नौवहनाशी संबंधित कायदे एकत्रित करणे आणि त्यात सुधारणा करणे हे उद्दिष्ट आहे. • किनारी नौवहन क्षेत्रात देशांतर्गत सहभागास प्रोत्साहन देते. • राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापारासाठी नागरिकांच्या मालकीचा किनारी ताफा तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. • लक्ष्य: 2030 पर्यंत 230 दशलक्ष मेट्रिक टन किनारी मालवाहतूक. • या विधेयकाचा उद्देश नियम कमीत कमी करणे आणि व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आहे. • सागरी क्षमता बळकट करेल आणि किनारी क्षेत्रांना सक्षम करेल. • सध्या भारताच्या एकूण लॉजिस्टिक्स वाहतुकीपैकी फक्त 6–7% वाटा कोस्टल शिपिंगचा आहे. • या क्षेत्राची वाढ झाली आहे: 10 वर्षांत 18८ दशलक्ष टनांवरून 133 दशलक्ष टनांपर्यंत . • हे विधेयक स्वावलंबन , मेक इन इंडिया आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीला समर्थन देते.