योग्य उत्तर राज्यपाल आहे. महत्वाचे मुद्दे • भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६१ नुसार, राज्यपालांच्या पदावधी दरम्यान त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात फौजदारी कारवाई सुरू करता येत नाही. • राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल, पदावर असताना त्यांच्या अधिकारांचा वापर आणि अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही न्यायालयाला वैयक्तिकरित्या जबाबदार नाहीत. अतिरिक्त माहिती • राष्ट्रपती, किंवा राज्याचे राज्यपाल किंवा राजप्रमुख: • त्यांच्या पदाच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर आणि कार्यक्षमतेसाठी कोणत्याही न्यायालयात जबाबदार राहणार नाहीत. • जर त्यांच्या अधिकारांचा आणि कर्तव्यांचा वापर करताना किंवा करण्याचा प्रयत्न करताना कोणतेही कृत्य केले गेले असेल तर: • कोणतीही फौजदारी कारवाई सुरू केली जाणार नाही किंवा चालू ठेवली जाणार नाही: • राष्ट्रपती, किंवा राज्याचे राज्यपाल यांच्याविरुद्ध, त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात. • कोणतीही दिवाणी कारवाई ज्यामध्ये राष्ट्रपती, किंवा राज्याच्या राज्यपालांविरुद्ध दिलासा मागितला जातो: • त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात सुरू केली जाणार नाही, त्यांच्याद्वारे केलेले कोणतेही कृत्य किंवा करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या कृत्याच्या संदर्भात.