MPSC Test Logo mpsctest.in
Indian Polity & Constitution Fundamental Rights & DPSP
पडताळलेले उत्तर (Verified)
MPSC सराव प्रश्न:

भारतीय संविधानातील 'मूलभूत हक्क' (भाग ३) आणि 'मार्गदर्शक तत्त्वे' (भाग ४) यांच्या कायदेशीर स्वरूपाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे?

Regarding the legal status and enforceability of 'Fundamental Rights' (Part III) and 'Directive Principles of State Policy' (Part IV) in the Indian Constitution, which of the following statements is correct?

पर्याय (Options):
A

मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ही दोन्ही न्यायालयात न्यायप्रविष्ट (enforceable) आहेत.

B

मूलभूत हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत, मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात गैर-न्यायप्रविष्ट (non-enforceable) आहेत.

अचूक उत्तर (Official Answer)
C

मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत हक्कांपेक्षा कायदेशीरदृष्ट्या श्रेष्ठ व बंधनकारक आहेत.

D

मूलभूत हक्क हे गैर-न्यायप्रविष्ट असून मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाद्वारे थेट लागू करता येतात.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation): अचूक उत्तर: पर्याय (2)
📌 सविस्तर स्पष्टीकरण व मुख्य तरतुदी: • मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३५) हे न्यायालयात 'न्यायप्रविष्ट' (Justiciable) आहेत. जर शासनाकडून अथवा कोणत्याही प्राधिकरणाकडून मूलभूत हक्कांवर गदा आली, तर कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात आणि कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करून घटनात्मक दाद मागता येते. • राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (भाग ४, कलम ३६ ते ५१) ही 'गैर-न्यायप्रविष्ट' (Non-Justiciable) आहेत. कलम ३७ नुसार मार्गदर्शक तत्त्वे देशाच्या शासनात मूलभूत असली, तरी ती लागू करण्यासाठी न्यायालयात सक्ती केली जाऊ शकत नाही. • सारांश: मूलभूत हक्क हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक व न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र आहेत, तर मार्गदर्शक तत्त्वे ही सामाजिक-आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी शासनाला दिलेली धोरणात्मक उद्दिष्टे आहेत. 📚 संबंधित महत्त्वाचे घटक व संदर्भ (परीक्षेसाठी पूरक माहिती): • ऐतिहासिक खटले व समन्वय: • चंपकम दोराईराजन खटला (१९५१): मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संघर्ष झाल्यास मूलभूत हक्क प्रभावी ठरतील असा निकाल दिला गेला. • केशवानंद भारती खटला (१९७३): मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्कांची मूळ चौकट हिरावून घेतली जाऊ शकत नाही. • मिनर्व्हा मिल्स खटला (१९८०): सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की "भारतीय संविधान हे मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलनाच्या पायावर उभे आहे; हे दोन्ही रथाच्या दोन चाकांसारखे परस्परपूरक आहेत." • व्याप्ती: मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही सुरक्षित करतात (नकारात्मक बंधने), तर मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे कल्याणकारी राज्य (Welfare State) निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात (सकारात्मक आदेश).
मोफत ऑनलाइन चाचणी उपलब्ध

MPSC गट-ब — भारतीय राज्यव्यवस्था दैनिक सराव चाचणी ०१

हा प्रश्न आणि यासारखे सर्व संभाव्य प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेसारख्या वेळेत सोडवून तुमची अचूकता तपासा.

ही टेस्ट आता सोडवा

संबंधित महत्त्वाचे सराव प्रश्न (Related Practice Questions):

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

एखाद्या घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास, भारतीय संविधानाच्या खालीलपैकी कोणत्या कलमान्वये राष्ट्रपती त्या राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' घोषित करू शकतात?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

महाराष्ट्र राज्यासाठी 'विधानसभा' आणि 'विधानपरिषद' अशा दोन सभागृहांसह द्विसदनी विधानमंडळाची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात नमूद आहे?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम ३६८ अंतर्गत संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांवर मर्यादा घालत प्रसिद्ध 'मूलभूत संरचना तत्त्व' (Doctrine of Basic Structure) कोणत्या ऐतिहासिक खटल्यामध्ये प्रतिपादित केले?

Indian Polity & Constitution MPSC सराव प्रश्न

भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१(२) अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांवर खालीलपैकी कोणत्या प्रादेशिक विभागांसाठी स्वतंत्र 'विकास मंडळे' (Development Boards) स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते?